प्रशासन माना पर नहीं माने लाखों कर्मचारी

इन सब परेशानियों को देखते हुए शुक्रवार को सरकार ने मांगों पर अपनी सहमति जता दी, लेकिन कर्मचारियों ने कहा कि वह शासनादेश जारी होने तक अपनी हड़ताल जारी रखेंगे।

तीस तक जारी होगा शासनादेश
दूसरी तरफ, शासन तीस अक्टूबर तक सब शासनादेश जारी करने की बात कह रहा है। साफ है कि आगे के 15 दिन भी लोगों को कर्मचारियों की हड़ताल का सामना करना पड़ सकता है। शुक्रवार को केबिनेट के तुरंत बाद मुख्य सचिव सुभाष कुमार की अघ्यक्षता में शासन और हड़ताली कर्मचारियों के बीच बातचीत हुई।

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शासन ने कर्मचारियों की मुख्य मांग ग्रेड पे 2800 को बढ़ाकर 4200 करने, कर्मचारियों को अनिवार्य रूप से तीन पदोन्नतियां देने, जिन कर्मचारियों की पदोन्नति नहीं हो पाती उन्हें अगला पदोन्नत वेतनमान देने आदि पर सहमति बनी।

कर्मचारी प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रहे राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के अध्यक्ष प्रहलाद सिंह ने भी इसकी पुष्टि की। करीब पौन घंटे की बातचीत के हालांकि सहमति बन गई पर कर्मचारी हड़ताल से हटने को तैयार नही है।

शासनादेश के बाद हड़ताल होगी समाप्त
प्रहलाद सिंह के मुताबिक पहले दिन से ही सरकार से कहा जा रहा है कि मांगों से संबंधित शासनादेश जारी होते ही हड़ताल समाप्त कर दी जाएगी।

पर शासन की ओर से मुख्य मांगों से संबंधित शासनादेश जारी नहीं किए जा रहे हैं। कर्मचारियों की आम सभा में यह फैसला हो चुका है कि शासनादेश जारी होने केबाद ही हड़ताल खत्म की जाए।

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दूसरी तरफ शासन का कहना है कि वित्तीय मांगों से संबंधित शासनादेश तुरंत जारी करना संभव नही है। मांगों का परीक्षण करने और जीओ जारी करने की प्रक्रिया में करीब दो सप्ताह का समय और लगेगा।

मुख्य सचिव सुभाष कुमार के मुताबिक कर्मचारियों को बता दिया गया है कि 30 अक्टूबर तक हर हाल में सारे आदेश जारी कर दिए जाएंगे।

बातचीत में प्रदीप कोहली, बीडी जोशी, राधेश्याम, पीसी सैनी सहित अन्य कर्मचारी नेता शामिल थे। कर्मचारियों के इस रुख से शामिल है कि हड़ताल हाल-फिलहाल में समाप्त होने वाली नही है। इतना जरूर है कि कर्मचारी 21 केसचिवालय कूच और विरोध के अन्य विरोध कार्यक्रमों पर विचार करने को तैयार है।

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