एसडीजी गोल: ओवर ऑल रैकिंग में देश में तीसरे स्थान पर आया उत्तराखंड, आर्थिक विकास के मोर्चे पर लगा झटका
राज्य ने गरीबी कम करने, खाद्य सुरक्षा, कुपोषण कम करने, ऊर्जा, वन प्रबंधन, सामाजिक सुरक्षा, कानून व्यवस्था के क्षेत्रों में अन्य राज्यों की तुलना में प्रगति की है।
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Add as a preferredनीति आयोग ने 2020 की सतत विकास लक्ष्यों की ओवर ऑल रैंकिंग की जो तस्वीर बयान की है, उसमें उत्तराखंड ने नौवें से तीसरे स्थान पर छलांग लगाई है। ओवर ऑल रैंकिंग में इस शानदार सुधार के बावजूद आर्थिक विकास के मोर्चे पर राज्य को थोड़ा झटका लगा है।
उत्कृष्ट कार्य एवं आर्थिक विकास के लक्ष्य में राज्य की रैंकिंग छठे स्थान से 8वें स्थान पर पहुंची है। वन एवं पर्यावरण के लक्ष्य में उत्तराखंड पांचवीं रैंकिंग से 13वीं पर जा पहुंचा है। राज्य सरकार इसके लिए कोविड-19 महामारी को जिम्मेदार ठहरा रही है।
एसडीजी रैंकिंग: कानून एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने में उत्तराखंड पहले स्थान पर, 86 अंकों के साथ शीर्ष पर पहुंचा
सरकार का मानना है कि कोरोना की पहली और दूसरी लहर के बाद बने हालात से उत्तराखंड सरीखे छोटे राज्य की अर्थव्यवस्था को भारी नुकसान पहुंचा है। बहरहाल, राज्य सरकार की ओर से जारी बयान के मुताबिक, एसडीजी इंडेक्स रिपोर्ट 2020 के अनुसार केरल पहले स्थान पर रहा है। कुल 72 अंक हासिल कर उत्तराखंड तीसरे पायदान पर पहुंचा है। कानून व्यवस्था के मामले में उत्तराखंड देश में पहले स्थान पर रहा, पिछले साल वह दूसरे स्थान पर था।
रैंकिंग में सुधार
कानून व्यवस्था, भुखमरी कम करने, स्वास्थ्य, गुणवत्ता शिक्षा, किफायती ऊर्जा, उद्योग, असमानताओं में कमी उपभोग व उत्पादन, लक्ष्यों के लिए साझेदारी।
क्षेत्र 2019 2020
लक्ष्य स्कोर रैकिंग स्कोर रैकिंग
शून्य गरीबी 64 07 74 07
कुपोषण मुक्त 45 10 61 08
बेहतर स्वास्थ्य 58 13 77 08
गुणवत्ता शिक्षा 66 07 70 04
लैंगिक समानता 38 11 46 13
स्वच्छ जल व स्वच्छता 90 05 85 11
किफायती ऊर्जा 78 09 100 01
आर्थिक विकास 73 06 36 08
उद्योग व बुनियादी सुविधाएं 55 11 56 10
असमानताओं में कमी 59 17 77 04
शहरी विकास 51 09 76 09
उपभोग व उत्पादन 50 14 82 06
जलवायु परिवर्तन 59 08 60 09
वन एवं पर्यावरण 95 05 64 13
कानून व्यवस्था 85 02 86 01
ओवर आल रैंकिंग 64 09 72 03
इन कार्यों से रैंकिंग में आया सुधार
नियोजन विभाग के सेंटर फॉर पब्लिक पॉलिसी एंड गुड गवर्नेंस के जारी प्रेस बयान के मुताबिक जिला स्तरीय संकेतकों की नियमित समीक्षा के लिए डैशबोर्ड बनाया गया। त्रिस्तरीय पंचायतों में सतत लक्ष्यों को शामिल किया गया। इसके अलावा लक्ष्यों को समय पर हासिल करने के लिए निजी क्षेत्र, कारपोरेट, अकादमिक व शोध संस्थानों व राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय संस्थानों से प्रभावी भागीदारी की जा रही है।
रैंकिंग में आया सुधार पूरे राज्य के लिए गौरव की बात है। जनता से सरोकार के क्षेत्रों में सुधार बताता है कि सरकार ने कितनी संवेदनशीलता से काम किया है। आर्थिक विकास की रैंकिंग में गिरावट की कई वजह हैं। इसमें कोविड-19 महामारी बड़ी वजह है। इससे आबकारी, खनन, जीएसटी आदि से होने वाली आय को भारी नुकसान पहुंचा है।
- सुबोध उनियाल, शासकीय प्रवक्ता व कैबिनेट मंत्री उत्तराखंड शासन
हमने राज्य स्तर पर एसडीजी लक्ष्यों के संकेतक बनाएं थे। सभी जिलों में यूएनडीपी के साथ कार्यशालाएं कीं ताकि सिस्टम में काम करने वाले लोगों में एसडीजी लक्ष्यों को लेकर जागरूकता आए। इनका हमें बहुत फायदा मिला।
- मनीषा पंवार, अपर मुख्य सचिव, नियोजन
