सरकार पर करोड़ों की भूमि घोटाले का आरोप

पत्रकार वार्ता में उन्होंने चाय बागान की 14,000 एकड़ जमीन के मुद्दे पर निचली अदालत के फैसले के बाद उच्च अदालतों में मुकदमा नहीं किए जाने संबंधी सरकार के फैसले पर सवालिया निशान उठाए।

प्रदेश प्रवक्ता ने आरोप लगाया कि स्मार्ट सिटी के नाम पर सरकार ने दून टी कंपनी के साथ 500 करोड़ की जमीन का एमओयू किया है। प्रकरण में जिला प्रशासन का घोर दुरुपयोग किया गया है। प्रदेश प्रवक्ता ने नैनीसार प्रकरण में भी सरकार और मुख्यमंत्री को कटघरे में खड़ा किया।

आरोप लगाया कि सरकार उद्योगपतियों के दबाव में आकर औने पौने दाम में कीमती जमीनें सौंप रही है। मुख्यमंत्री का यह कहना कि इंटरनेशनल स्कूल को जमीन औद्योगिक नीति के आधार पर दी गई तो यह कैसी औद्योगिक नीति है? कहा कि रावत सरकार के कार्यकाल में हुए सभी जमीन घोटालों को भाजपा बेनकाब करेगी।

जेएनयू प्रकरण पर कहा कि देश में किसी को भी राष्ट्रविरोधी गतिविधियों में शामिल होने का अधिकार नहीं है। ऐसे लोगों के खिलाफ कानून अपना काम करेगा। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी को लेकर भाजपा के एक नेता की ओर दिए गए बयान पर कहा कि यह निंदनीय है। पार्टी का इससे कोई लेना देना भी नहीं है।

नैनीसार में तथाकथित माओवादियों की गतिविधियों पर कहा कि मुख्यमंत्री का यह बयान कि ‘वे सब जानते हैं कि प्रकरण में कौन शामिल है’ ऐसे में मुख्यमंत्री को इस बात का भी खुलासा करना चाहिए कि वे कौन लोग हैं? और उनके खिलाफ अभी तक कानूनी कार्रवाई क्यों नही की गई?