कुजंवाल ने फिर फोड़ा अपनी ही पार्टी का 'गुब्बारा'

शनिवार को पत्रकारों से बातचीत में कुंजवाल ने कहा कि गैरसैंण में विधानसभा भवन और अन्य निर्माण के लिए डीपीआर बनाने का जो कार्य विधानसभा को सौंपा गया था, उसे पूरा कर उन्होंने वित्त विभाग को भेज दिया गया है।

75 करोड़ रुपये की वित्तीय स्वीकृत मिल चुकी
वित्त विभाग ने इस बारे में उन्हें कोई औपचारिक जानकारी नहीं दी है। मीडिया के माध्यम से उन्हें पता चला है कि गैरसैण विधानसभा भवन के लिए 75 करोड़ रुपये की वित्तीय स्वीकृत मिल चुकी है।

लोकायुक्त बिल को लेकर उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद प्रदेश सरकार ने इसे लागू कर देना चाहिए और बिल में जो भी कानूनी अड़चनें सामने आएं उन्हें विधानसभा में प्रस्ताव लाकर दूर करना चाहिए। वार्ता के दौरान कालेज के प्रधानाचार्य अनिल शर्मा भी मौजूद थे।