{"_id":"f5f6c9d70b2f18ec9ddcacbbdaa11c7d","slug":"government-remove-the-dgc-civil-dehradun-hindi-news","type":"story","status":"publish","title_hn":"हटाए गए दून के डीजीसी सिविल, आदेश जारी","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
हटाए गए दून के डीजीसी सिविल, आदेश जारी
ब्यूरो/अमर उजाला, देहरादून
Updated Sat, 16 Jan 2016 10:26 AM IST
विज्ञापन
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
सर्वोच्च न्यायालय से तीन वरिष्ठ अधिवक्ताओं की आबद्धता समाप्त करने के बाद सरकार ने शुक्रवार को देहरादून के डीजीसी सिविल व विकासनगर के एडीजीसी सिविल को भी हटा दिया है। प्रमुख सचिव न्याय रामसिंह ने इस आशय के आदेश भी जारी कर दिए है।
विज्ञापन
इन्हें हटाया गया
देहरादून में पिछले डेढ़ दशक से भी ज्यादा समय से बतौर डीजीसी (जिला शासकीय अधिवक्ता) सिविल डीपी बिजल्वाण को हटा दिया है।
इसके अलावा विकासनगर में पिछले तीन वर्ष से बतौर अपर जिला शासकीय अधिवक्ता (सिविल) के पद पर कार्यरत राजीव आचार्य को भी हटा दिया गया है। न्याय विभाग ने सरकारी वकील के तौर पर दोनों की आबद्धता समाप्त करने के आदेश जारी कर दिए है।
विज्ञापन