उत्तराखंड कैबिनेट ने किसानों के लिए खोली तिजोरी

राज्य के सैनिकों के प्रति अपनी संवेदनशीलता दिखाते हुए राज्य सरकार ने केंद्र सरकार को वन रैंक वन पेंशन की योजना जल्द लागू करने और इसमें अर्द्धसैनिक बलों को भी शामिल करने का प्रस्ताव भेजा है। इसके अलावा राज्य आंदोलनकारियों को दस प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण देने से सहित कई अन्य प्रस्ताव भी बैठक में लाए गए।

यह मंत्री रहे मौजूद
वित्त मंत्री इंदिरा ह्दयेश, सिंचाई मंत्री यशपाल आर्य, कृषि मंत्री हरक सिंह रावत, खेल मंत्री दिनेश अग्रवाल, स्वास्थ्य मंत्री सुरेंद्र सिंह नेगी, पर्यटन मंत्री दिनेश धनै, शिक्षा मंत्री मंत्री प्रसाद नैथानी, शहरी विकास मंत्री प्रीतम पंवार, गृह मंत्री प्रीतम सिंह, उद्योग विकास मंत्री हरीश चंद दुर्गापाल।

आम जनता ने झेला जाम
चुड़ियाला में कैबिनेट की बैठक का साइड इफेक्ट गुरुवार को शहर की सड़कों पर साफ दिखाई दिया। शहर समेत जिले की पुलिस की ड्यूटी कैबिनेट में लगी थी।  इधर, आम पब्लिक जाम से हलकान रही।

भगवानपुर के चुड़ियाला में गुरुवार को प्रदेश सरकार की कैबिनेट बैठक थी। हफ्ते भर से तैयारियों में जुटा पुलिस प्रशासन समेत पूरा प्रशासनिक अमला बृहस्पतिवार सुबह से ही चुड़ियाला में मुस्तैद रहा। सुरक्षा व यातायात व्यवस्था के मद्देनजर पूरे जिले के थाने कोतवाली से फोर्स चुड़ियाला भेजा गया।

अधिकांश चौराहों पर पुलिसकर्मी न होने के कारण जाम लगा रहा। हालांकि हाईवे के आसपास कुछ चौराहों पर इक्का दुक्का होमगार्ड दिखाई दिए। लेकिन उनसे यातायात नहीं संभला। नतीजतन लोगों को जाम के कारण परेशानी झेलनी पड़ी। चंद्रशेखर चौक, रुड़की टाकीज, मालवीय चौक, गणेशपुर पुल, मिलिट्री चौराहा, मलकपुर चुंगी, रामपुर चुंगी, कलियर बस अड्डा जैसे भीड़भाड़ वाले चौराहों पर बार बार जाम लगता रहा।

- महिलाओं कर्मियों के लिए बनेगा महिला कोष। जिसमें 60 साल से ज्यादा उम्र पार कर चुकी आंगनबाड़ी और स्वास्थ्य विभाग से संबंधित कर्मचारियों को मिलेगा लाभ।
- महिलाओं को पीआरडी में मिलेगा दस प्रतिशत आरक्षण।
- राज्य आंदोलनकारियों के दस प्रतिशत आरक्षण लागू करने के लिए बिल बनाया जाएगा।
- 352 गांवों के लिए विशेष आपदा प्रबंधन कार्य योजना बनाई जाएगी। इसमें हरिद्वार जिले के भी 11 गांव शामिल है।
- पूर्व मुख्यमंत्रियों को राज्य सरकार की ओर से यूपी की 1997 की नियमावली के तहत दी जाएंगी सुविधाएं।
- बेनामी संपत्तियों की जांच के लिए बनेगा अधिनियम, जांच कर ऐसी संपत्तियां की जाएंगी जब्त।
- अशासकीय विद्यालयों के तदर्थ शिक्षकों के नियमितीकरण का रास्ता हुआ साफ।
- शहीद ऊधम सिंह काम्बोज के नाम पर लागू होगी छात्रवृत्ति।
- देहरादून की एमडीडीए कॉलोनी में चलेगी सस्ता भोजन उपलब्ध कराने वाली इंदिरा अम्मा भोजन योजना। यहां 20 रुपए मिलेगी खाने की थाली।
- नवसृजित नैनबाग और कालसी तहसील में खुलेंगे नए उपकोषागार।
- पॉवर आफ अटार्नी के तहत जमीनों की रजिस्ट्री 1000 रुपए के स्टांप पर होंगी पंजीकृत।
- आरबीएम (खनिज पदार्थ) की रायल्टी अब होगी 200 रुपए प्रति घनमीटर।
- जड़ी बूटी प्रोत्साहन के लिए जारी होंगे पांच करोड़।
- उद्योगपतियों के लिए सिंगल विंडों सिस्टम होगा जारी, जिसके तहत निश्चित अवधि में होगा समस्याओं का निराकरण। इस संबंध में जिला और शासन स्तर पर कमेटी का भी गठन किया गया।
- रमसा के तहत उच्चीकृत विद्यालयों में आउटसोर्सिंग से रखे जाएंगे कर्मचारी।
- राज्य स्थापना दिवस पर विधवा महिलाओं को स्वावलंबन के लिए मिलेंगी 500 गाय।
- उपनल द्वारा रखे जाने वाले कर्मचारियों को ढाई प्रतिशत सर्विस चार्ज का मिलेगा लाभ।
- सचिवालय में दूसरे और चौथे शनिवार को रहेगा अवकाश।
- गढ़वाली और कुमाऊंनी भाषा में बनने वाली फिल्मों पर मिलेगी टैक्स फ्री की सुविधा। ऐसे फिल्म निर्माताओं को कम समय में सुविधाएं उपलब्ध कराने को बनाया जाएगा सिंगल विंडो सिस्टम।
- शहरी विकास एजेंसी सीडा के पास उपलब्ध धनराशि का 75 प्रतिशत औद्योगिक क्षेत्रों के आसपास स्थित गांवों के विकास पर खर्च किया जाएगा। इसके तहत हरिद्वार, पंतनगर और रुद्रपुर में स्थित औद्योगिक क्षेत्रों के आसपास के गांवों को मिलेगा लाभ।