पांच लाख वार्षिक आय तक मिले आयकर से छूट

आज आने वाले आम बजट में सरकारी कर्मचारियों को कई तरह की राहत मिलने की उम्मीद है। हमारा मानना है कि आयकर सीमा में छूट, सीमांत भत्ता और रिक्त पद भरे जाने जैसे कई महत्वपूर्ण फैसलों पर मुहर लगेगी। साथ ही इस बार आम बजट में उत्तराखंड को विशेष राज्य का दर्जा मिलने की भी उम्मीद है।
आयकर की सीमा में बढ़ोतरी की मांग सभी कर्मचारी संगठन काफी समय से कर रहे हैं। उम्मीद है कि सरकार देशभर के लाखों कर्मचारियों की बात सुनते हुए पांच लाख रुपये तक की वार्षिक आय पर आयकर छूट का लाभ देगी। साथ ही सीमांत जिलों में काम करने वाले कर्मचारियों को भत्ते की मांग लंबे समय से की जा रही है। हिमालयी क्षेत्रों के कर्मचारी लंबे समय से यह मांग कर रहे हैं, जिसका लाभ आम बजट में मिल सकता है। कर्मचारियों को पूर्व की सेवा के आधार पर मिलने वाले एरियर और भत्ते पर टैक्स से छूट का लाभ मिलना चाहिए। भत्तों को पूरी तरह आयकर से बाहर रखा जाए।
हम अपने साथ ही बेरोजगारों के लिए रोजगार और केंद्रीय स्तर पर भत्ते की व्यवस्था की भी उम्मीद कर रहे हैं। सभी विभागों में रिक्त पड़े पदों को भरने की प्रक्रिया शुरू होने की भी उम्मीद है। बजट में जीवन रक्षक दवाएं, जीवन रक्षक उपकरण, कैंसर, डायबिटिज और हार्ट की दवाएं सस्ती होनी चाहिए। उत्तराखंड को विशेष राज्य का दर्जा भी मिले, इससे प्रदेश के विकास को गति मिलेगी।
-(राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद उत्तराखंड के प्रदेश अध्यक्ष प्रदेश अध्यक्ष ठाकुर प्रह्लाद सिंह, महामंत्री प्रदीप कोहली, कार्यकारी महामंत्री अरुण पांडे, उपाध्यक्ष राकेश प्रसाद ममगाई, एसएस चौहान)