अब योजनाओं में होने वाली धांधली को रोकेगा मोबाइल एप

केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय ने योजनाओं की मॉनीटरिंग के लिए मोबाइल एप तैयार किया है। ग्राम्य विकास विभाग के अफसरों के मुताबिक मोबाइल एए के जरिए पीएमएवाई के तहत आवासों के निर्माण से पूर्व और बाद में निर्मित आवासों की फोटो के साथ ही लाभार्थी का पूरा ब्यौरा जुटाया जाएगा। 

जिसमें लाभार्थी के नाम पते के अलावा उसकी जाति और वित्तीय स्थिति की भी जानकारी होगी। मोबाइल एप के जरिए भेजे गए आंकड़ों को केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय समायोजित करके पूरी योजना तैयार करेगा। 

अनियमितता की अाती रही लगातार 
इससे पूर्व इंदिरा आवास योजना (अब पीएमएवाई) के तहत आवासों के आवंटन में तमाम राज्यों से अनियमितता की शिकायतें आ रही थीं।

विभागीय अफसरों, कर्मचारियों द्वारा लाभार्थियों से मिलीभगत करके अपात्र लोगों को आवासों के आवंटन की शिकायतें आम थीं। जांच में कई शिकायतें सही भी पाई गईं। 

जिसे लेकर कई अफसरों, कर्मचारियों पर विभागीय कार्रवाई भी की जा चुकी है। बता दें कि केंद्र सरकार ने वित्तीय वर्ष 2016-17 में राज्य में 12000 आवासों के निर्माण को मंजूरी दी है।