सरकार से लेकर कानून के रखवालों तक कोई नहीं दे रहा हुक्का बैन पर जवाब

अमर उजाला ने दिल्ली में हुक्का बैन होने के बाद भी रेस्तरां में अवैध रूप से इसके चलन में  होने को लेकर जब विभिन्न विभागों से पूछताछ की तो चौंकाने वाली हकीकत सामने आई। स्वास्थ्य विभाग, एमसीडी और दिल्ली पुलिस में से किसी के भी अधिकारी ने हुक्का बार के खिलाफ कार्रवाई करने की बात नहीं की। हर कोई एक-दूसरे को इसका जिम्मेदार बताता रहा।      


स्वास्थ्य विभाग का दावा      
दिल्ली में हुक्का पर स्वास्थ्य विभाग का दावा है कि 23 मई 2017 को एक नोटिफिकेशन जारी हुआ है, जिसमें हुक्का को स्मोकिंग और नॉन स्मोकिंग दोनों ही जोन में प्रतिबंधित कर दिया है। इसलिए कानून का पालन कराने वाली एजेंसियों एमसीडी और दिल्ली पुलिस को आगे आकर अभियान चलाना चाहिए।       


अब एमसीडी का अलग दावा      
हुक्का पर एमसीडी का कहना है कि बेशक वे रेस्तरां को लाइसेंस देते हैं, जिसे फूड लाइसेंस कहा जाता है। लेकिन हुक्का को बैन करने या उसके खिलाफ कार्रवाई करने का अधिकार उनके पास नहीं है। न ही डीएमसी एक्ट में इस तरह का कोई प्रावधान है।       


दिल्ली पुलिस बस सहारा      
इनके अलावा दिल्ली पुलिस ने बड़ी ही चतुराई के साथ अपना पक्ष रखा है। पुलिस के मुताबिक उनका काम कार्रवाई करने जा रही टीम को सुरक्षा प्रदान करना है। अधिकारी या विभाग फिर चाहे कोई भी हो।       


दिल्ली में हुक्का हर तरह से बंद      
स्वास्थ्य विभाग के एडिशनल डायरेक्ट डॉ. एसके अरोड़ा ने बताया कि सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद (कोटपा) एक्ट के नियम 4 और उपनियम 3 के तहत हुक्का की बिक्री, हुक्का पीना, हुक्का पिलाना और इसका आयात-निर्यात भी बंद है। स्मोकिंग और नॉन स्मोकिंग दोनों ही जोन में हुक्का स्वीकार नहीं है।    


कनॉट प्लेस पर प्रदर्शनी
हुक्का को लेकर शुक्रवार को कनॉट प्लेस पर शिरोमणी अकाली दल और भाजपा विधायक मनजिंदर सिंह सिरसा द्वारा विरोध प्रदर्शनी लगाई गई। सिरसा ने कहा कि हुक्का समाज के लिए बेहद बुरा है और इसके खिलाफ मुहिम छेड़ इसे दिल्ली में पूरी तरह से खत्म करेंगे। इस दौरान बीजेपी सांसद महेश गिरी, मनोज तिवारी, प्रवेश सिंह वर्मा, विक्रमजीत सिंह साहनी पदमश्री आदि मौजूद रहे।       


झूठ बोल रहा स्वास्थ्य विभाग      
दिल्ली का स्वास्थ्य विभाग झूठ बोल रहा है। अधिकारी भ्रामक जानकारियां दे रहे हैं। दिल्ली में हुक्का बैन पर नोटिफिकेशन अब तक जारी नहीं किया गया है। 23 मई को केंद्र ने आदेश दिया था। केजरीवाल सरकार ने अब तक ऐसा कुछ नहीं किया। 
-मनजिंदर सिंह सिरसा, विधायक, बीजेपी