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जिले के लिए 239 नए राशन डिपो मंजूर
अमर उजाला ब्यूरो, उधमपुर
Updated Wed, 01 Mar 2017 12:35 AM IST
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चावल
- फोटो : AmarUjala
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अगले वित्त वर्ष में जिले वासियों को राशन लेने के लिए राशन डिपो के बाहर सुबह चार बजे से लंबी कतार में नहीं लगना पड़ेगा और न ही लंबी दूरी तय करनी पड़ेगी। सरकार ने उधमपुर जिले के लिए 239 नए राशन डिपो खोलने की योजना को मंजूर कर लिया है। अप्रैल 2017 से खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले (एफसीएंडसीए) विभाग इसको लेकर काम शुरू करने वाला है।
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पूरे जिले में 95 हजार के करीब राशन कार्ड होल्डर परिवार हैं। इनको राशन की सप्लाई देने के लिए आज तक केवल 150 के करीब राशन डिपो खोले गए। इसके कारण जिले के शहर और ग्रामीण इलाकों में लोगों को राशन के लिए लंबी कतारों में लगना पड़ता है।
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हालांकि कई वर्षों से जिले वासी नए राशन डिपो की मांग कर रहे हैं। इसी समस्या के समाधान को लेकर सरकार ने उधमपुर जिले में 239 नए राशन डिपो खोलने के प्रस्ताव को मंजूर कर लिया है। अब जिले के शहर और ग्रामीण इलाकों में लोगों को राशन के लिए लंबी कतारों में लगने की जरूरी नहीं होगी।
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छह राशन डिपो पर निर्भर एक लाख आबादी
जनसंख्या में लगातार वृद्धि के बावजूद शहर की करीब एक लाख की आबादी आज भी मात्र छह सरकारी राशन डिपो पर निर्भर है। एफसीएंडसीए विभाग के रिकार्ड के अनुसार उधमपुर शहर में 11 हजार राशन कार्ड बनाए गए हैं। 10 हजार राशन कार्ड उधमपुर शहर के निवासियों के हैं, जबकि 700 राशन कार्ड कश्मीरी माइग्रेंट व 155 राशन कार्ड जम्मू प्रांत के विस्थापितों के हैं।
उधमपुर विस क्षेत्र में खुलेंगे 103 नए राशन डिपो
मंजूर किए गए 239 राशन डिपो में से 103 राशन डिपो उधमपुर विधानसभा क्षेत्र के लिए मंजूर किए गए हैं। इन डिपो के खुलने के बाद शहरवासियों की काफी हद तक राशन की परेशानी हल हो जाएगी।
नए राशन डिपो खुलने की प्रक्रिया अप्रैल 2017 से शुरू होगी और विभाग अप्रैल के पहले सप्ताह में लाइसेंस देने की प्रक्रिया को आरंभ करने वाला है।
-हारून नाइक, सहायक निदेशक, एफसीएंडसीए विभाग