यादें 2015: काफी चर्चित रहे हाईकोर्ट के 9 महत्वपूर्ण फैसले

पंजाब
मामला-1(ऑर्बिट केस में सुखबीर पर नरम रुख)
पंजाब के ऑर्बिट बस केस में हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने उपमुख्यमंत्री सुखबीर को राहत दी। ट्रांसपोर्ट मामलों में सुखबीर और मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल की ओर से हस्तक्षेप न किए जाने की मांग पर गौर करने से हाईकोर्ट ने इनकार कर दिया। वहीं सीबीआई ने भी मामले में जांच से इनकार कर दिया। इसी प्रकार डिवीजन बेंच ने भी ड्रग्स केसों में जमानत के लिए पहुंचे मामलों की जांच सीबीआई से कराने से इनकार कर दिया।

मामला-2 (आयकर मामले में बादल को राहत)
आयकर विभाग के नोटिस को चुनौती देती कई पूर्व व मौजूदा विधायकों की याचिकाएं हाईकोर्ट ने मंजूर कर लीं। इससे उपमुख्यमंत्री सुखबीर बादल व बीबी जागीर कौर सरीखे अकाली व कांग्रेसी नेताओं को बड़ी राहत मिली। कांसल में टाटा कैमलॉट प्रोजेक्ट के लिए इन नेताओं ने अपनी सोसाइटी की जमीन दी थी। एवज में मिली राशि पर आयकर विभाग ने नोटिस भेजे थे, लेकिन नेताओं को राशि पूरी नहीं मिली थी, लिहाजा हाईकोर्ट ने आयकर नोटिस रद्द कर दिए थे।

मामला-3 (अदालत के जोर पर निकाय चुनाव)
पंजाब में निकाय चुनाव हाईकोर्ट के डंडे से ही संभव हो सका। चुनाव में बड़ी बात यह रही कि केवल मोहाली नगर निगम चुनाव सुर्खियों में रहा। एक उम्मीदवार का नामांकन रद्द कर दिया गया। इसे हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी। पूरे पंजाब में यह एक ऐसा मामला था, जिसमें नामांकन दाखिल करने की समय सीमा निकल जाने के बाद नामांकन पत्र मंजूर करने का आदेश हुआ। इस शिअद उम्मीदवार सुखदेव सिंह पटवारी का चुनाव परिणाम हाईकोर्ट में घोषित हुआ। इससे पहले एक अन्य परिषद के लिए अंतिम दिन नामांकन पत्र दाखिल करने से वंचित रहे एक पार्टी के कई उम्मीदवारों की याचिकाएं खारिज हो गई थीं।