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लाल डोरे के बाहर पानी कनेक्शन लेने के लिए क्या होंगे रेट, कमेटी करेगी तय
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चंडीगढ़। नगर निगम में शामिल 22 गांवों में लाल डोरे के बाहर पानी के वैध कनेक्शन के लिए लोगों को कितने रुपये देने होंगे, इसका फैसला महापौर राजबाला मलिक की कमेटी करेगी। निगम ने सदन में प्रस्ताव दिया था कि दोगुने दाम देकर लोग वैध कनेक्शन ले सकते हैं। पार्षदों ने कहा कि ग्रामीणों की क्या गलती है, उन्हें पानी के पुराने रेट पर ही भुगतान करने की अनुमति दी जाए। ज्ञात हो कि हाल ही में पानी के रेट बढ़ा दिए गए हैं। कमेटी में पूर्व महापौर राजेश कालिया, कंवरजीत राणा, हरदीप सिंह, शीला देवी और मनोनीत पार्षद चरणजीव सिंह को शामिल किया गया है।
नवंबर माह की सदन की बैठक में जानकारी दी गई कि लोग बिना कनेक्शन लिए पानी का उपयोग कर रहे हैं। सर्वे में ऐसे 2128 लोगों को चिह्नित किया गया है। इन पर नगर निगम का 6 करोड़ 87 लाख 89 हजार 728 रुपये बकाया है। निगम की ओर से बताया गया कि इन गांवों में 17750 कनेक्शन धारक हैं, जो कि लाल डोरे के अंदर है। वहीं, 3837 कनेक्शन धारक लाल डोरे के बाहर हैं। पार्षदों ने कहा कि इस योजना के लिए जो दस्तावेज नगर निगम ने मांगे हैं, वह उपलब्ध कराना फिलहाल लोगों के लिए संभव नहीं है। क्योंकि लोगों के मकान के नक्शे अभी पास नहीं हैं, जबकि नगर निगम ने यह दस्तावेज अनिवार्य रूप से मांगा है। इसलिए एक कमेटी गठित की जाए, जिसमें दस्तावेज व सही रेट तय किए जाएं ताकि ग्रामीणों पर अचानक अधिक भार न पड़े। पानी के रेट बढ़ने में ग्रामीणों का कोई कसूर नहीं है, फिर वह बड़े हुए रेट क्यों दें।
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नवंबर माह की सदन की बैठक में जानकारी दी गई कि लोग बिना कनेक्शन लिए पानी का उपयोग कर रहे हैं। सर्वे में ऐसे 2128 लोगों को चिह्नित किया गया है। इन पर नगर निगम का 6 करोड़ 87 लाख 89 हजार 728 रुपये बकाया है। निगम की ओर से बताया गया कि इन गांवों में 17750 कनेक्शन धारक हैं, जो कि लाल डोरे के अंदर है। वहीं, 3837 कनेक्शन धारक लाल डोरे के बाहर हैं। पार्षदों ने कहा कि इस योजना के लिए जो दस्तावेज नगर निगम ने मांगे हैं, वह उपलब्ध कराना फिलहाल लोगों के लिए संभव नहीं है। क्योंकि लोगों के मकान के नक्शे अभी पास नहीं हैं, जबकि नगर निगम ने यह दस्तावेज अनिवार्य रूप से मांगा है। इसलिए एक कमेटी गठित की जाए, जिसमें दस्तावेज व सही रेट तय किए जाएं ताकि ग्रामीणों पर अचानक अधिक भार न पड़े। पानी के रेट बढ़ने में ग्रामीणों का कोई कसूर नहीं है, फिर वह बड़े हुए रेट क्यों दें।
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