हरियाणा के ग्रामीणों के लिए अच्छी खबर, जून 2022 तक हर घर में नल से पहुंचेगा जल
हरियाणा के हर घर में 30 जून 2022 तक नल से जल पहुंच जाएगा। सरकार ने शत प्रतिशत घरों में घरेलू नल कनेक्शन उपलब्ध कराने के लिए यह लक्ष्य निर्धारित किया है। ‘जल जीवन मिशन’ योजना के तहत 31 जनवरी 2020 तक 70 प्रतिशत ग्रामीण घरों और 31 मार्च 2020 तक 80 प्रतिशत ग्रामीण घरों में नल कनेक्शन दिए जाएंगे।
प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में कुल 32,88,147 घर हैं, इनमें से 17,58,292 घरों में कार्यात्मक घरेलू नल कनेक्शन उपलब्ध हैं। योजना के तहत शेष 15,29,853 घरों में शीघ्र ही कार्यात्मक घरेलू नल कनेक्शन उपलब्ध करवाए जाएंगे।
ग्रामीण क्षेत्रों में 53.47 प्रतिशत घरों में कार्यात्मक घरेलू नल कनेक्शन उपलब्ध करवाकर हरियाणा देश में चौथे स्थान पर हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पीएम नरेंद्र मोदी की इस योजना को अपना ड्रीम प्रोजेक्ट बताया है। उन्होंने उच्चाधिकारियों को योजना के क्रियान्वयन एवं नीति के लिए महत्वपूर्ण निर्णय लेने के निर्देश दिए हैं।
मुख्यमंत्री इसे लेकर बैठक ले चुके हैं। योजना का उद्देश्य पंचायती राज संस्थानों को और अधिक शक्तियां एवं जिम्मेदारियां सौंपना भी है, ताकि योजना के संचालन, क्रियान्वयन, निरीक्षण, ऑपरेशन एवं रखरखाव में वे सक्रिय भागीदारी निभा सकें। जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग इस योजना को क्रियान्वित करने के लिए पंचायतों को तकनीकी परामर्श देगा।
जल एवं स्वच्छता समितियों का पुनर्गठन
राज्य जल एवं स्वच्छता समितियों, जिला जल एवं स्वच्छता समितियों तथा ग्रामीण विकास समितियों के पुनर्गठन का भी निर्णय लिया गया है। अब यह समितियां राज्य जल एवं सीवरेज समिति, जिला जल एवं सीवरेज समिति और ग्रामीण जल एवं सीवरेज समिति कहलाएंगी।
योजना के महत्व को देखते हुए जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव ने एक पत्र लिखकर सभी उपायुक्तों को समस्त क्रियान्वयन अवधि के दौरान पूर्ण सहयोग देने का आग्रह किया है। उपायुक्तों को जिला जल एवं सीवरेज कमेटी की मासिक बैठकों में जल जीवन मिशन की प्रगति का निरीक्षण करने और जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव को इसकी व्यापक प्रगति रिपोर्ट भेजने को भी कहा गया है ताकि मुख्यमंत्री को अवगत करवाया जा सके।
रोड कट शुल्क माफ
सरकार ने घरेलू नल कनेक्शन उपलब्ध करवाने के लिए रोड कट शुल्क माफ कर दिया है और नागरिकों को दो विकल्प दिए हैं। जिसके तहत उन्हें सामान्य कनेक्शन के लिए नए कनेक्शन शुल्क के रूप में 500 रुपये और वर्तमान सरकारी दर के अनुसार 40 रुपये फ्लैट रेट प्रति मास देने होंगे।
अनुसूचित जाति कनेक्शन के लिए 20 रुपये फ्लेट रेट प्रति मास अथवा सामान्य कनेक्शन के लिए 50 रुपये (40 रुपये फ्लैट रेट जमा 10 रुपये अतिरिक्त) और अनुसूचित जाति कनेक्शन के लिए 30 रुपये (20 रुपये फ्लैट रेट जमा 10 रुपये अतिरिक्त) तय किए गए हैं। योजना के वास्तविक क्रियान्वयन के लिए एक व्यापक सर्वेक्षण किया जा रहा है और यह कार्य सक्षम युवाओं सौंपा गया है।
