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Chandigarh News: एक साल में बदलेंगे गांव, हाउसिंग बोर्ड के मकानों में भी लगेगी लिफ्ट

Sat, 12 Sep 2026 02:00 AM IST
Chandigarh Bureau चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Sat, 12 Sep 2026 02:00 AM IST
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Villages to be transformed within a year; lifts to be installed in Housing Board houses as well.

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चंडीगढ़। मनीमाजरा के लोगों की समस्याओं के समाधान और विकास कार्यों को गति देने के लिए शुक्रवार को शिवालिक गार्डन के पास स्थित कम्युनिटी सेंटर में चौथा समाधान शिविर लगाया गया। पंजाब के राज्यपाल एवं चंडीगढ़ के प्रशासक गुलाब चंद कटारिया ने लोगों से सीधे संवाद कर उनकी समस्याएं सुनीं। उन्होंने मंच से घोषणा की कि अगले एक साल में शहर के सभी गांवों की तस्वीर बदल जाएगी। सड़क, पानी, बिजली समेत अन्य बुनियादी समस्याएं दूर करने की गारंटी देते हुए उन्होंने कहा कि प्रशासन इन कार्यों को प्राथमिकता से पूरा करेगा।
कटारिया ने कहा कि अगले बुधवार तक हाउसिंग बोर्ड के मकानों में लिफ्ट का प्रावधान करने की दिशा में कदम उठाया जाएगा और जल्द नोटिफिकेशन जारी होगी। मनीमाजरा स्पोर्ट्स कॉम्पलेक्स में 10 एकड़ जमीन पर इंटरनेशनल स्केटिंग रिंक बनाया जाएगा। वहीं मनीमाजरा सिविल अस्पताल को अपग्रेड कर 50 बेड का नया क्रिटिकल केयर ब्लॉक बनाया जाएगा। इसका टेंडर जल्द जारी होगा।
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83 शिकायतें आईं, मौके पर भी हुआ समाधान
शिविर में नागरिक सुविधाओं, सफाई, पेयजल, बिजली, सड़क, स्ट्रीट लाइट, आवास, स्वास्थ्य, शिक्षा, पार्किंग और बुनियादी ढांचे से जुड़े 83 मामले सामने आए। लोगों ने सीधे प्रशासक के सामने समस्याएं रखीं। विभागीय टीमों ने शिकायतें दर्ज कर कई मामलों में मौके पर स्थिति स्पष्ट की। तत्काल समाधान वाले मामलों का निपटारा किया गया, जबकि अन्य शिकायतें संबंधित विभागों को भेजकर समयबद्ध कार्रवाई के निर्देश दिए गए।
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234 पुरानी शिकायतों में अब सिर्फ 19 लंबित
प्रशासक ने बताया कि पिछले शिविरों में 234 शिकायतें मिली थीं। इनमें अब सिर्फ 19 लंबित हैं। उन्होंने विभागवार स्थिति की जानकारी लेकर अधिकारियों को इनके जल्द निपटारे के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि शिकायतों के समाधान में अनावश्यक देरी नहीं होनी चाहिए।

शिक्षा-खेल पर भी फोकस
कटारिया ने सरकारी स्कूलों के प्रदर्शन का जिक्र करते हुए जरूरतमंद विद्यार्थियों को परामर्श और वित्तीय सहायता देने की बात कही। चंडीगढ़ खेल नीति के तहत खिलाड़ियों को नकद पुरस्कार और छात्रवृत्ति देने की जानकारी भी दी। उन्होंने कहा कि कुछ नीतिगत मामलों में केंद्र के गृह मंत्रालय की मंजूरी जरूरी होती है, इसलिए समय लग सकता है। प्रशासन ऐसे मामलों को लगातार संबंधित प्राधिकरण के समक्ष उठा रहा है। शिविर में महापौर सौरभ जोशी, मुख्य सचिव एच राजेश प्रसाद, अतिरिक्त मुख्य सचिव विवेक प्रताप सिंह, गृह सचिव मंदीप सिंह बराड़, वित्त सचिव दिप्रवा लाकड़ा, पुलिस महानिदेशक डॉ. सागर प्रीत हुड्डा और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक कंवरदीप कौर समेत वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।
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