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Chandigarh News: विधानसभा सत्रों की कार्यवाही के वीडियो, एआई के जरिये डिजिटल होंगे
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विस अध्यक्ष हरविन्द्र कल्याण तलाश रहे संभावना
अधिकारियों के साथ देखी डिजिटलाइजेशन पर प्रस्तुति
चंडीगढ़। हरियाणा विधानसभा के वीडियो रिकॉर्ड का डिजिटलाइजेशन होगा, जो एआई (आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस) आधारित होगा। इससे किसी भी विषय या विधायक से संबंधित वीडियो को आसानी से ढूंढ़ा जा सकेगा। विधानसभा अध्यक्ष हरविन्द्र कल्याण ने बुधवार को इसको लेकर विधान सभा के अधिकारियों व नेवा टीम के साथ बैठक की। बैठक में एक निजी एआई कंपनी के विशेषज्ञ भी शामिल रहे। इन विशेषज्ञों ने एआई डाटा बेस आधारित वीडियो पर प्रस्तुति भी दी।
बैठक में विधानसभा अध्यक्ष हरविन्द्र कल्याण ने अधिकारियों को नई व्यवस्था को विकसित करने की दिशा में काम करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि कोई भी नई व्यवस्था वर्तमान और भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखकर विकसित की जानी चाहिए। विधानसभा सत्रों की कार्यवाही के वीडियो, एआई के माध्यम से डिजिटल होंगे तो इसका सीधा लाभ जनता को मिलेगा। विधायक अपने व पूर्ववर्ती विधायकों के अलग-अलग विषयों पर विचार सुन सकेंगे। ऐसा करने से विधायी कामकाज पर शोध करने वाले शोधार्थियों की जरूरतें भी पूरी हो सकेगी। कल्याण ने कहा कि विधान सभा सीधे तौर पर जनता के लिए जिम्मेदार है। इसलिए हर तथ्य जनता की पहुंच में रहना चाहिए।
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अधिकारियों के साथ देखी डिजिटलाइजेशन पर प्रस्तुति
चंडीगढ़। हरियाणा विधानसभा के वीडियो रिकॉर्ड का डिजिटलाइजेशन होगा, जो एआई (आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस) आधारित होगा। इससे किसी भी विषय या विधायक से संबंधित वीडियो को आसानी से ढूंढ़ा जा सकेगा। विधानसभा अध्यक्ष हरविन्द्र कल्याण ने बुधवार को इसको लेकर विधान सभा के अधिकारियों व नेवा टीम के साथ बैठक की। बैठक में एक निजी एआई कंपनी के विशेषज्ञ भी शामिल रहे। इन विशेषज्ञों ने एआई डाटा बेस आधारित वीडियो पर प्रस्तुति भी दी।
बैठक में विधानसभा अध्यक्ष हरविन्द्र कल्याण ने अधिकारियों को नई व्यवस्था को विकसित करने की दिशा में काम करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि कोई भी नई व्यवस्था वर्तमान और भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखकर विकसित की जानी चाहिए। विधानसभा सत्रों की कार्यवाही के वीडियो, एआई के माध्यम से डिजिटल होंगे तो इसका सीधा लाभ जनता को मिलेगा। विधायक अपने व पूर्ववर्ती विधायकों के अलग-अलग विषयों पर विचार सुन सकेंगे। ऐसा करने से विधायी कामकाज पर शोध करने वाले शोधार्थियों की जरूरतें भी पूरी हो सकेगी। कल्याण ने कहा कि विधान सभा सीधे तौर पर जनता के लिए जिम्मेदार है। इसलिए हर तथ्य जनता की पहुंच में रहना चाहिए।
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