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5वीं, 8वीं में पढ़ने वाले छात्रों के लिए जरूरी खबर, फिर शुरू होंगी बोर्ड परीक्षाएं
ब्यूरो/अमर उजाला, चंडीगढ़
Updated Thu, 09 Mar 2017 09:33 AM IST
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- फोटो : File Photo
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हरियाणा में नए शैक्षणिक सत्र से पांचवीं और आठवीं कक्षा के छात्रों को बोर्ड परीक्षा देनी होगी। अभी नो डिटेंशन पालिसी लागू होने के कारण पहली से आठवीं कक्षा तक किसी भी छात्र को फेल नहीं किया जाता है, साथ ही पांचवीं और आठवीं का बोर्ड भी खत्म कर दिया गया है।
दोबारा से दोनों कक्षाओं के लिए बोर्ड परीक्षा शुरू करने की मांग विधानसभा में कांग्रेस विधायक गीता भुक्कल ने प्रश्नकाल के दौरान उठाई। इस पर शिक्षा मंत्री रामबिलास शर्मा ने बताया कि वर्ष 2017-18 में 5वीं तथा 8वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षाओं का प्रावधान किया जाएगा। केंद्र सरकार ‘शिक्षा का अधिकार’ अधिनियम में संशोधन करने जा रही है। इसके साथ ही दोनों कक्षाओं की फिर से बोर्ड परीक्षा होगी।
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दोबारा से दोनों कक्षाओं के लिए बोर्ड परीक्षा शुरू करने की मांग विधानसभा में कांग्रेस विधायक गीता भुक्कल ने प्रश्नकाल के दौरान उठाई। इस पर शिक्षा मंत्री रामबिलास शर्मा ने बताया कि वर्ष 2017-18 में 5वीं तथा 8वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षाओं का प्रावधान किया जाएगा। केंद्र सरकार ‘शिक्षा का अधिकार’ अधिनियम में संशोधन करने जा रही है। इसके साथ ही दोनों कक्षाओं की फिर से बोर्ड परीक्षा होगी।
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केंद्र स्तर पर जल्दी होगा आरटीई में संशोधन
प्रदेश सरकार शिक्षा के क्षेत्र में सुधार कर रही है। पूर्व केंद्र सरकार के कार्यकाल में स्कूलों में विद्यार्थियों के लिए फेल न करने की नीति लागू की गई थी, जिससे शिक्षा की गुणवत्ता पर प्रतिकूल असर पड़ा।
उन्होंने इस नीति को अमनोवैज्ञानिक कानून की संज्ञा दी और कहा कि वर्तमान सरकार ने इसमें बदलाव कर वर्ष 2015 से मासिक टेस्ट लेने शुरू किए हैं। इससे शिक्षा का स्तर सुधरा है।
उन्होंने कहा कि नो डिटेंशन पालिसी की समीक्षा के लिए केंद्र सरकार ने पूर्व शिक्षा मंत्री गीता भुक्कल की अध्यक्षता में मंत्रियों के उप-समूह का गठन किया था। भुक्कल समिति की रिपोर्ट को केंद्र की भाजपा सरकार सैद्घांतिक तौर पर मान चुकी है। प्रदेश में 2009 में आरटीई लागू होने के बाद से पांचवीं और आठवीं की बोर्ड परीक्षा नहीं हो रही है।
उन्होंने इस नीति को अमनोवैज्ञानिक कानून की संज्ञा दी और कहा कि वर्तमान सरकार ने इसमें बदलाव कर वर्ष 2015 से मासिक टेस्ट लेने शुरू किए हैं। इससे शिक्षा का स्तर सुधरा है।
उन्होंने कहा कि नो डिटेंशन पालिसी की समीक्षा के लिए केंद्र सरकार ने पूर्व शिक्षा मंत्री गीता भुक्कल की अध्यक्षता में मंत्रियों के उप-समूह का गठन किया था। भुक्कल समिति की रिपोर्ट को केंद्र की भाजपा सरकार सैद्घांतिक तौर पर मान चुकी है। प्रदेश में 2009 में आरटीई लागू होने के बाद से पांचवीं और आठवीं की बोर्ड परीक्षा नहीं हो रही है।
