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ढींगरा आयोग की रिपोर्ट पर मंथन के लिए नई कमेटी का गठन
ब्यूरो/अमर उजाला, चंडीगढ़
Updated Mon, 12 Sep 2016 10:56 PM IST
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डीएलएफ वाड्रा लैंड डील पर जस्टिस ढींगरा की रिपोर्ट
- फोटो : अमर उजाला
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वाड्रा डीएलएफ लैंड डील को लेकर दी गई जस्टिस ढींगरा की रिपोर्ट के अध्ययन का जिम्मा तीन अधिकारियों को सौंपा गया है। हरियाणा सरकार ने इसकी अधिकारिक घोषणा नहीं की है, लेकिन अंदरखाते मुख्यमंत्री ने यह जिम्मेदारी प्रधान सचिव राजेश खुल्लर, एडवोकेट जनरल बलदेव राज महाजन और एक अन्य अधिकारी को दी है। इसे स्टडी ग्रुप का नाम दिया गया है।
सीएमओ से जुड़े सूत्रों के मुताबिक मौखिक रूप से सीएम मनोहर लाल ने इन अधिकारियों को रिपोर्ट की स्टडी करने को कहा है। यह तय नहीं है कि यह अधिकारी कब तक अपनी रिपोर्ट देंगे। हरियाणा की पूर्व हुड्डा सरकार के कार्यकाल में आईएएस अशोक खेमका ने सोनिया गांधी के दामाद राबर्ट वाड्रा तथा डीएलएफ के बीच हुए कथित जमीन घोटाले को सार्वजनिक किया था। सत्ता परिवर्तन के बाद चौतरफा घिरी हरियाणा सरकार ने वाड्रा-डीएलएफ लैंड डील की जांच के लिए जस्टिस एसएन ढींगरा की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया था।
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सीएमओ से जुड़े सूत्रों के मुताबिक मौखिक रूप से सीएम मनोहर लाल ने इन अधिकारियों को रिपोर्ट की स्टडी करने को कहा है। यह तय नहीं है कि यह अधिकारी कब तक अपनी रिपोर्ट देंगे। हरियाणा की पूर्व हुड्डा सरकार के कार्यकाल में आईएएस अशोक खेमका ने सोनिया गांधी के दामाद राबर्ट वाड्रा तथा डीएलएफ के बीच हुए कथित जमीन घोटाले को सार्वजनिक किया था। सत्ता परिवर्तन के बाद चौतरफा घिरी हरियाणा सरकार ने वाड्रा-डीएलएफ लैंड डील की जांच के लिए जस्टिस एसएन ढींगरा की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया था।
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लोगों को रिपोर्ट सार्वजनिक होने का इंतजार
justice dhingra
आयोग ने करीब एक साल तीन महीने की जांच के बाद हाल ही में अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप दी है। जांच के दौरान आयोग द्वारा हरियाणा के मुख्य सचिव डीएस ढेसी के अलावा वरिष्ठ आईएएस अधिकारी एसएस ढिल्लों तथा टीसी गुप्ता के बयान दर्ज किए गए हैं।
इस मामले की जांच के दौरान आयोग ने टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग, हुडा तथा अन्य विभागों के करीब 26 अधिकारियों से भी पूछताछ की है। देश भर में इस रिपोर्ट के सार्वजनिक होने का इंतजार हो रहा है। लिहाजा अब यह देखना होगा कि सरकार कब तक इस रिपोर्ट को जनता के सामने लाएगी।
इस मामले की जांच के दौरान आयोग ने टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग, हुडा तथा अन्य विभागों के करीब 26 अधिकारियों से भी पूछताछ की है। देश भर में इस रिपोर्ट के सार्वजनिक होने का इंतजार हो रहा है। लिहाजा अब यह देखना होगा कि सरकार कब तक इस रिपोर्ट को जनता के सामने लाएगी।