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सैनी सरकार के दो साल पूरे: मुख्यमंत्री ने गिनाईं उपलब्धियां, रोजगार और किसानों की आय को लेकर किया ये दावा
Sat, 17 Oct 2026 05:21 PM IST
शाहिल शर्मा
अमर उजाला नेटवर्क, चंडीगढ़
अमर उजाला नेटवर्क, चंडीगढ़
Published by: शाहिल शर्मा
Updated Sat, 17 Oct 2026 05:21 PM IST
सार
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में निवेश बढ़ाने और रोजगार के नए अवसर पैदा करने के लिए सरकार लगातार प्रयास कर रही है। स्वीडन दौरे के दौरान विभिन्न औद्योगिक कंपनियों के साथ बैठकों में करीब 4,000 करोड़ रुपये के निवेश पर सहमति बनी है।
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नायब सैनी, मुख्यमंत्री
- फोटो : ANI
विस्तार
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हरियाणा में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार के तीसरे कार्यकाल के दो वर्ष पूरे होने पर मुख्यमंत्री ने प्रेस वार्ता कर सरकार की उपलब्धियां गिनाईं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा के तीसरे कार्यकाल के दो वर्ष पूरे हुए हैं। प्रदेश की जनता ने लगातार तीसरी बार भाजपा को सेवा का अवसर दिया है, जिसके लिए उन्होंने प्रदेशवासियों का आभार व्यक्त किया।मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार जनता के विश्वास पर खरा उतरने के लिए सेवा भाव, ईमानदारी और जवाबदेही के साथ काम कर रही है।
मुख्यमंत्री ने बताया कि पिछले दो वर्षों में प्रदेश के 46,500 युवाओं को बिना पर्ची-बिना खर्ची सरकारी नौकरी दी गई है। इसे मिलाकर पिछले 12 वर्षों में करीब दो लाख युवाओं को सरकारी नौकरी मिल चुकी है। उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत-2047 के संकल्प में हरियाणा का अग्रणी योगदान सुनिश्चित करना है।
स्वीडन और सिंगापुर से 9,500 करोड़ के निवेश प्रस्ताव
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में निवेश बढ़ाने और रोजगार के नए अवसर पैदा करने के लिए सरकार लगातार प्रयास कर रही है। स्वीडन दौरे के दौरान विभिन्न औद्योगिक कंपनियों के साथ बैठकों में करीब 4,000 करोड़ रुपये के निवेश पर सहमति बनी है। इससे प्रदेश में 11 हजार से अधिक नए रोजगार के अवसर पैदा होने की उम्मीद है। उन्होंने बताया कि इससे पहले सिंगापुर दौरे के दौरान भी कंपनियों के साथ करीब 5,500 करोड़ रुपये के निवेश पर सहमति बनी। इनमें स्वास्थ्य एवं वेलनेस क्षेत्र में 3,000 करोड़ रुपये, जल उपचार एवं प्रबंधन में 1,500 करोड़ रुपये और शिक्षा क्षेत्र में 1,000 करोड़ रुपये के प्रस्ताव शामिल हैं।
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सिंगापुर की कंपनियों के सहयोग से पंचकूला, करनाल, हिसार, सोनीपत और रोहतक को ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर तथा तकनीक आधारित कारोबार के नए केंद्रों के रूप में विकसित करने की योजना है। मुख्यमंत्री ने बताया कि दोनों विदेशी दौरों के दौरान निवेशकों और उद्योगपतियों को अप्रैल 2027 में होने वाली हैपनिंग हरियाणा ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया है।
एमसपी पर हो रही फसलों की खरीद
मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार किसानों की सभी 24 फसलों की न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर खरीद कर रही है। खरीफ सीजन 2024 में देर से बारिश होने के कारण किसानों को राहत देने के लिए 2,000 रुपये प्रति एकड़ की दर से 1,345 करोड़ रुपये बोनस के रूप में दिए गए। पिछले दो वर्षों में किसानों के खातों में 7,882 करोड़ रुपये की राशि पहुंचाई गई है। उन्होंने बताया कि बाजरे की भावांतर भरपाई योजना के तहत 1.56 लाख किसानों को 360 करोड़ रुपये सीधे उनके बैंक खातों में दिए गए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि किसानों की आर्थिक स्थिति मजबूत करना और उन्हें उनकी फसलों का उचित मूल्य दिलाना सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल है।
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मुख्यमंत्री ने बताया कि पिछले दो वर्षों में प्रदेश के 46,500 युवाओं को बिना पर्ची-बिना खर्ची सरकारी नौकरी दी गई है। इसे मिलाकर पिछले 12 वर्षों में करीब दो लाख युवाओं को सरकारी नौकरी मिल चुकी है। उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत-2047 के संकल्प में हरियाणा का अग्रणी योगदान सुनिश्चित करना है।
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स्वीडन और सिंगापुर से 9,500 करोड़ के निवेश प्रस्ताव
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में निवेश बढ़ाने और रोजगार के नए अवसर पैदा करने के लिए सरकार लगातार प्रयास कर रही है। स्वीडन दौरे के दौरान विभिन्न औद्योगिक कंपनियों के साथ बैठकों में करीब 4,000 करोड़ रुपये के निवेश पर सहमति बनी है। इससे प्रदेश में 11 हजार से अधिक नए रोजगार के अवसर पैदा होने की उम्मीद है। उन्होंने बताया कि इससे पहले सिंगापुर दौरे के दौरान भी कंपनियों के साथ करीब 5,500 करोड़ रुपये के निवेश पर सहमति बनी। इनमें स्वास्थ्य एवं वेलनेस क्षेत्र में 3,000 करोड़ रुपये, जल उपचार एवं प्रबंधन में 1,500 करोड़ रुपये और शिक्षा क्षेत्र में 1,000 करोड़ रुपये के प्रस्ताव शामिल हैं।
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सिंगापुर की कंपनियों के सहयोग से पंचकूला, करनाल, हिसार, सोनीपत और रोहतक को ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर तथा तकनीक आधारित कारोबार के नए केंद्रों के रूप में विकसित करने की योजना है। मुख्यमंत्री ने बताया कि दोनों विदेशी दौरों के दौरान निवेशकों और उद्योगपतियों को अप्रैल 2027 में होने वाली हैपनिंग हरियाणा ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया है।
एमसपी पर हो रही फसलों की खरीद
मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार किसानों की सभी 24 फसलों की न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर खरीद कर रही है। खरीफ सीजन 2024 में देर से बारिश होने के कारण किसानों को राहत देने के लिए 2,000 रुपये प्रति एकड़ की दर से 1,345 करोड़ रुपये बोनस के रूप में दिए गए। पिछले दो वर्षों में किसानों के खातों में 7,882 करोड़ रुपये की राशि पहुंचाई गई है। उन्होंने बताया कि बाजरे की भावांतर भरपाई योजना के तहत 1.56 लाख किसानों को 360 करोड़ रुपये सीधे उनके बैंक खातों में दिए गए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि किसानों की आर्थिक स्थिति मजबूत करना और उन्हें उनकी फसलों का उचित मूल्य दिलाना सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल है।
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गरीब परिवारों को आवास और 500 रुपये में गैस सिलिंडर
मुख्यमंत्री ने कहा कि गरीब परिवारों को बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए सरकार ने कई योजनाएं लागू की हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पात्र परिवारों को 1.56 लाख मकान दिए गए हैं। मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना और मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में 100 वर्ग गज तथा शहरी क्षेत्रों में 30 वर्ग गज के प्लॉट की रजिस्ट्री पर स्टांप ड्यूटी में छूट दी गई है।
उन्होंने बताया कि गरीब परिवारों को 500 रुपये में गैस सिलेंडर उपलब्ध कराया जा रहा है। इस योजना के तहत अब तक 14.65 लाख लाभार्थियों को 380 करोड़ रुपये की सब्सिडी दी जा चुकी है। प्रदेश में 885 रोजगार मेलों और प्लेसमेंट ड्राइव का आयोजन किया गया। युवाओं को आधुनिक कौशल का प्रशिक्षण देने के लिए गुरुग्राम और फरीदाबाद में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित किए गए हैं। इसके अलावा करनाल, पानीपत और पंचकूला में तीन जिलों में कौशल केंद्र खोले गए हैं।
प्रदेश में मेडिकल कॉलेजों की संख्या बढ़ी
मुख्यमंत्री ने कहा कि शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी सरकार ने काम किया है। पिछले 12 वर्षों में प्रदेश में 84 राजकीय महाविद्यालय खोले गए हैं, जबकि मेडिकल कॉलेजों की संख्या बढ़कर 18 हो गई है। उन्होंने बताया कि सरकार ने मेक इन हरियाणा औद्योगिक नीति-2026 और इसके साथ 10 सेक्टोरल नीतियां लागू की हैं। इन नीतियों के तहत अगले पांच वर्षों में पांच लाख करोड़ रुपये का निवेश आकर्षित करने और 10 लाख नए रोजगार के अवसर पैदा करने का लक्ष्य रखा गया है।
केंद्र से मिली सात लाख करोड़ रुपये से अधिक की राशि
मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हरियाणा से गहरे जुड़ाव का उल्लेख करते हुए कहा कि केंद्र सरकार ने प्रदेश को 86 हजार करोड़ रुपये से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं की सौगात दी है। केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं के तहत हरियाणा को सात लाख करोड़ रुपये से अधिक की राशि प्राप्त हुई है।
उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री की प्रेरणा से हरियाणा ने सभी 24 फसलों की एमएसपी पर खरीद की व्यवस्था अपनाई। प्रधानमंत्री ने जींद से देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन परियोजना का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री के अनुसार, प्रधानमंत्री ने कुरुक्षेत्र में 164 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाले सिख संग्रहालय का शिलान्यास भी किया है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि जागरूक प्रदेशवासियों ने विपक्ष को सत्ता से बाहर का रास्ता दिखाकर भाजपा को तीसरी बार जनसेवा का अवसर दिया है। उन्होंने नवरात्रों और आने वाले त्योहारों की प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि सरकार जनता के विश्वास और सहयोग के साथ हरियाणा को विकास के नए मुकाम तक पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि गरीब परिवारों को बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए सरकार ने कई योजनाएं लागू की हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पात्र परिवारों को 1.56 लाख मकान दिए गए हैं। मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना और मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में 100 वर्ग गज तथा शहरी क्षेत्रों में 30 वर्ग गज के प्लॉट की रजिस्ट्री पर स्टांप ड्यूटी में छूट दी गई है।
उन्होंने बताया कि गरीब परिवारों को 500 रुपये में गैस सिलेंडर उपलब्ध कराया जा रहा है। इस योजना के तहत अब तक 14.65 लाख लाभार्थियों को 380 करोड़ रुपये की सब्सिडी दी जा चुकी है। प्रदेश में 885 रोजगार मेलों और प्लेसमेंट ड्राइव का आयोजन किया गया। युवाओं को आधुनिक कौशल का प्रशिक्षण देने के लिए गुरुग्राम और फरीदाबाद में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित किए गए हैं। इसके अलावा करनाल, पानीपत और पंचकूला में तीन जिलों में कौशल केंद्र खोले गए हैं।
प्रदेश में मेडिकल कॉलेजों की संख्या बढ़ी
मुख्यमंत्री ने कहा कि शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी सरकार ने काम किया है। पिछले 12 वर्षों में प्रदेश में 84 राजकीय महाविद्यालय खोले गए हैं, जबकि मेडिकल कॉलेजों की संख्या बढ़कर 18 हो गई है। उन्होंने बताया कि सरकार ने मेक इन हरियाणा औद्योगिक नीति-2026 और इसके साथ 10 सेक्टोरल नीतियां लागू की हैं। इन नीतियों के तहत अगले पांच वर्षों में पांच लाख करोड़ रुपये का निवेश आकर्षित करने और 10 लाख नए रोजगार के अवसर पैदा करने का लक्ष्य रखा गया है।
केंद्र से मिली सात लाख करोड़ रुपये से अधिक की राशि
मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हरियाणा से गहरे जुड़ाव का उल्लेख करते हुए कहा कि केंद्र सरकार ने प्रदेश को 86 हजार करोड़ रुपये से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं की सौगात दी है। केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं के तहत हरियाणा को सात लाख करोड़ रुपये से अधिक की राशि प्राप्त हुई है।
उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री की प्रेरणा से हरियाणा ने सभी 24 फसलों की एमएसपी पर खरीद की व्यवस्था अपनाई। प्रधानमंत्री ने जींद से देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन परियोजना का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री के अनुसार, प्रधानमंत्री ने कुरुक्षेत्र में 164 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाले सिख संग्रहालय का शिलान्यास भी किया है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि जागरूक प्रदेशवासियों ने विपक्ष को सत्ता से बाहर का रास्ता दिखाकर भाजपा को तीसरी बार जनसेवा का अवसर दिया है। उन्होंने नवरात्रों और आने वाले त्योहारों की प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि सरकार जनता के विश्वास और सहयोग के साथ हरियाणा को विकास के नए मुकाम तक पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है।
