बड़ी ख़बर: यूटी कर्मचारियों की हाउसिंग स्कीम को केंद्र से मंजूरी

जस्टिस अजय कुमार मित्तल और जस्टिस रामेंद्र जैन की खंडपीठ के समक्ष केंद्र सरकार की ओर से सीनियर एडवोकेट चेतन मित्तल ने बताया कि चंडीगढ़ प्रशासन द्वारा भेजा गया प्रस्ताव केंद्रीय गृह मामले के मंत्रालय ने स्वीकार कर लिया है। अब प्रस्ताव को आवश्यक सहमति के लिए वित्त विभाग के पास भेजा गया है। मामले पर अगली सुनवाई 27 सितंबर को होगी। चंडीगढ़ प्रशासन ने हाउसिंग स्कीम के तहत जमीन की कीमत पर 12 फीसदी ब्याज का प्रस्ताव भेजा था, जिसे केंद्र ने घटाकर 10 प्रतिशत कर दिया है।

चंडीगढ़ प्रशासन के कर्मचारियों को हाउसिंग वेलफेयर स्कीम के तहत चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड के मकान उपलब्ध करवाने के मामले में प्रशासन ने केंद्रीय गृह विभाग के जरिए केंद्रीय वित्त मंत्रालय से अनुमति मांगी थी। दरअसल, हाउसिंग बोर्ड के समक्ष सबसे बड़ी समस्या जमीन की बड़ी कीमत है और प्रशासन चाहता है कि जमीन की कीमत वित्त मंत्रालय तय करे। चंडीगढ़ प्रशासन ने स्कीम के लिए दक्षिणी सेक्टरों में जमीन रिजर्व रखी हुई है। जमीन की बढ़ी कीमत के चलते यह स्कीम चंडीगढ़ प्रशासन और चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड के बीच ही उलझकर रह गई थी। हाईकोर्ट में इस मामले पर पिछली कई सुनवाइयों के दौरान चंडीगढ़ प्रशासन जहां हाउसिंग बोर्ड पर देरी ठीकरा फोड़ता रहा। वहीं हाउसिंग बोर्ड यूटी प्रशासन को जिम्मेदार ठहराता रहा था।