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चंडीगढ़ में 10 फीसदी आरक्षण लागू करने की मिली मंजूरी, भरे जाएंगे कई पद, पढ़िए बड़ा फैसला
Sun, 20 Jan 2019 10:28 AM IST
खुशबू गोयल
अनुभव अवस्थी, अमर उजाला, चंडीगढ़
अनुभव अवस्थी, अमर उजाला, चंडीगढ़
Published by: खुशबू गोयल
Updated Sun, 20 Jan 2019 10:28 AM IST
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चंडीगढ़ में 10 फीसदी आरक्षण लागू करने की मंजूरी मिल गई है। ऐसे में अब युवाओं को बडा फायदा होगा, दाखिले के लिए भी धक्के नहीं खाने पड़ेंगे। केंद्र सरकार के निर्देशानुसार, गरीबों को 10 फीसदी आरक्षण देने के मामले में चंडीगढ़ प्रशासन ने पहल कर दी है। केंद्र से कानून लागू करने का आदेश मिलने के बाद प्रशासन ने इसे अमलीजामा पहनाने की कवायद शुरू कर दी।
प्रशासन की मानें तो अगर सब कुछ सही रहा तो इसे अगले सत्र अप्रैल माह से लागू कर दिया जाएगा। यदि प्रशासन अपने मकसद में कामयाब रहा तो चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेशों में आरक्षण लागू करने वाला पहला प्रदेश बन जाएगा। कानून लागू होने के बाद चंडीगढ़ में हायर एजुकेशन सहित अब नौकरियों में भी आरक्षण मिलेगा।
केंद्र सरकार की ओर से एजुकेशन सेक्रेटरी बीएल शर्मा को आरक्षण लागू करने से संबंधित पत्र मिला है। इस संदर्भ में एजुकेशन सेक्रेटरी का कहना है कि हमें लेटर मिल चुका है। सब ठीक रहा तो आगामी सत्र से शिक्षा के क्षेत्र में आरक्षण कानून को लागू करने में हम कामयाब होंगे। इसका ड्राफ्ट तैयार किया जा रहा है।
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प्रशासन की मानें तो अगर सब कुछ सही रहा तो इसे अगले सत्र अप्रैल माह से लागू कर दिया जाएगा। यदि प्रशासन अपने मकसद में कामयाब रहा तो चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेशों में आरक्षण लागू करने वाला पहला प्रदेश बन जाएगा। कानून लागू होने के बाद चंडीगढ़ में हायर एजुकेशन सहित अब नौकरियों में भी आरक्षण मिलेगा।
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केंद्र सरकार की ओर से एजुकेशन सेक्रेटरी बीएल शर्मा को आरक्षण लागू करने से संबंधित पत्र मिला है। इस संदर्भ में एजुकेशन सेक्रेटरी का कहना है कि हमें लेटर मिल चुका है। सब ठीक रहा तो आगामी सत्र से शिक्षा के क्षेत्र में आरक्षण कानून को लागू करने में हम कामयाब होंगे। इसका ड्राफ्ट तैयार किया जा रहा है।
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आरक्षण लागू करने वाला पहला केंद्रशासित प्रदेश होगा
भाजपा समर्थित राज्य तो 10 प्रतिशत आरक्षण कानून को लागू कर रहे हैं, लेकिन जो राज्य भाजपा समर्थित नहीं हैं, वहां अभी इस पर सवाल उठा रहे हैं। चंडीगढ़ अगर इसे लागू करता है तो इस कानून को लागू करने वाला देश का पहला केंद्रशासित प्रदेश बन जाएगा।
इन्हें मिलेगा आरक्षण का लाभ
साल 2011 में बिहार के मुख्यमंत्री नितीश कुमार ने एक आयोग बनाया था। इस आयोग का काम आरक्षण देने के तरीकों का अध्ययन करना था। इसी आधार पर गरीबों को आरक्षण देने का कानून बनाया गया है। आरक्षण का लाभ उन्हीं लोगों को मिल सकता है, जिनकी सालाना आय एक लाख रुपये से कम है।
तीन राज्य कर चुके हैं लागू
आरक्षण कानून को सबसे पहले गुजरात ने लागू किया था। इसके बाद झारखंड और फिर उत्तर प्रदेश ने इसे अपने राज्य में लागू करने का एलान कर दिया। केंद्र की ओर से लेटर मिलने के बाद अब चंडीगढ़ इसे लागू करने की दिशा में कदम बढ़ाने जा रहा है। प्रशासनिक स्तर पर इसकी तैयारी जोरों पर हैं।
इन्हें मिलेगा आरक्षण का लाभ
साल 2011 में बिहार के मुख्यमंत्री नितीश कुमार ने एक आयोग बनाया था। इस आयोग का काम आरक्षण देने के तरीकों का अध्ययन करना था। इसी आधार पर गरीबों को आरक्षण देने का कानून बनाया गया है। आरक्षण का लाभ उन्हीं लोगों को मिल सकता है, जिनकी सालाना आय एक लाख रुपये से कम है।
तीन राज्य कर चुके हैं लागू
आरक्षण कानून को सबसे पहले गुजरात ने लागू किया था। इसके बाद झारखंड और फिर उत्तर प्रदेश ने इसे अपने राज्य में लागू करने का एलान कर दिया। केंद्र की ओर से लेटर मिलने के बाद अब चंडीगढ़ इसे लागू करने की दिशा में कदम बढ़ाने जा रहा है। प्रशासनिक स्तर पर इसकी तैयारी जोरों पर हैं।
