निर्मला सीतारमण ने कहा: पेट्रोल-डीजल को जीएसटी में लाने पर बन रही सहमति, सरकारी योजनाओं से बाहर होंगे अपात्र लाभार्थी
निर्मला सीतारमण ने कहा कि देश में बिजनेस करना आसान हुआ। हर साल निम्न वर्ग के लिए कोई ना कोई योजना लांच होती है। जनधन खातों से लोगों को फायदा हुआ है। गरीब लोगों को बैंक सुविधा मिल रही है।
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Add as a preferredकेंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि पेट्रोल-डीजल को जल्दी जीएसटी में लाने पर राज्यों के साथ सहमति बना रहे हैं। इसका फैसला अकेले केंद्र सरकार को नहीं करना है। जीएसटी परिषद में राज्यों के प्रतिनिधि भी शामिल हैं। छह राज्य अभी इसके लिए तैयार नहीं हैं। केंद्र सरकार जल्दी यह तय करने का प्रयास कर रही है कि पेट्रो पदार्थों को किस समय और किस मूल्य पर जीएसटी के दायरे में जाना है।
सीतारमण शुक्रवार को यहां भाजपा कार्यालय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर मनाए जा रहे सेवा समर्पण पर्व को लेकर पत्रकार वार्ता कर रही थीं। उन्होंने कहा कि पेट्रोल-डीजल को जीएसटी में लाने का प्रावधान पहले ही किया जा चुका है। अब केवल राज्यों के साथ इनके मूल्य पर सर्वसम्मति बनानी है। केंद्रीय करों का हिस्सा देने में पंजाब के साथ कोई भेदभाव नहीं हुआ। जीएसटी समझौते के अनुसार जो तय हुआ उसके अनुसार केंद्र ने समय-समय पर राशि जारी की है।
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करों के मूल्यांकन में पंजाब की तरफ से कुछ ऊपर-नीचे निकला था, जिसे कैग व केंद्र सरकार ने दुरुस्त किया है। सीतारमण ने कहा कि पंजाब के वित्त मंत्री मनप्रीत बादल इस मुद्दे पर मुझसे मिले थे, मैंने अतिरिक्त प्रयास करते हुए पंजाब को जीएसटी में उनका हिस्सा दिलाया है।
कोरोना महामारी के झटकों से केंद्र सरकार उबर रही है। प्रतिमाह एक लाख 11 हजार करोड़ रुपये से ऊपर का जीएसटी संग्रहण अर्थव्यवस्था की बेहतरी का संकेत है। सीमा क्षेत्र विकास फंड तय मानकों के अनुसार दिया जा रहा है। किसी की मनमानी के अनुसार नहीं चल सकते। पहाड़ी व पूर्वी राज्यों के लिए फंड जारी करने के अलग मानदंड हैं।
नोटबंदी के फैसले को सही ठहराते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि इससे नकली करेंसी, काला धन और आतंकवाद की फंडिंग बंद हुई है। बैंकों के दिवालिया होने पर जनता का पैसा न डूबने को लेकर बनाए गए नए कानून के फायदे सामने आना शुरू हो गए हैं। पंजाब एंड महाराष्ट्र कॉरपोरेशन बैंक की तरह ही देश के 21 सहकारी बैंकों ने खुद के दिवालिया होने पर 5-5 लाख रुपये लोगों को हाल ही में लौटाए हैं। मोदी सरकार ने अपने सात साल के कार्यकाल में अर्थव्यवस्था को सुधारने, गरीबों, बेसहाराओं को अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए अनगिनत कार्य किए व नई योजनाएं शुरू की हैं।
‘देश भर में सरकारी योजनाओं से बाहर होंगे अपात्र लाभार्थी’
केंद्र सरकार की योजनाओं का फायदा भविष्य में अपात्र लाभार्थी नहीं उठा सकेंगे। देश भर में जल्दी इन्हें सरकारी योजनाओं के लाभ से वंचित करने की प्रक्रिया शुरू होगी। मोदी सरकार फर्जी गरीबों की छंटनी के लिए हरियाणा मॉडल अपनाएगी। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने यह जानकारी दी।
उन्होंने कहा कि हरियाणा ने सरकारी योजनाओं का लाभ उठा रहे 80 हजार से अधिक अपात्र लाभार्थियों के नाम रिकॉर्ड से काट दिए हैं। अब उन्हें किसी योजना का लाभ नहीं मिलेगा। इनकी छंटनी से जरूरतमंद लोगों को योजनाओं का लाभ मिल पाएगा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने इसके बारे में बताया तो उन्हें बहुत खुशी हुई। वे केंद्रीय योजनाओं में भी हरियाणा मॉडल को लागू करेंगी। इससे सही लोगों को सरकारी लाभ मिल पाएंगे।
केंद्रीय मंत्री ने कहा कि वित्तीय प्रबंधन के अलावा प्रदेश की अनेक योजनाएं सराहनीय हैं। कोराना के दौरान सकल घरेलू प्रबंधन में राज्य का बेहतरीन प्रदर्शन रहा है। बिना अतिरिक्त सहायता लिए प्रदेश की अर्थव्यवस्था को निपुणता से संभाले रखा। प्रदेश के पास अन्य राज्यों की तरह ज्यादा कर्ज लेने का विकल्प था लेकिन उन्होंने नहीं लिया।
स्वामित्व योजना हरियाणा की देन है। इसे पूरे देश में प्रधानमंत्री ने लागू किया है। अब गांव का कोई भी व्यक्ति अपनी जमीन के प्रमाण पत्र दिखाकर बैंकों से ऋण प्राप्त कर रहा है। हर राज्य की अपनी ताकत और चुनौतियां हैं। सबको एक समान नहीं आंक सकते लेकिन दिल्ली से सटे हरियाणा ने बेहतरीन कार्य किए हैं। इससे लोगों में स्वावलंबन को बल मिला है। योजना के लिए उन्होंने मुख्यमंत्री मनोहर लाल की प्रशंसा की।
हरियाणा में जल्द चलाएंगे बड़ा अभियान
निर्मला सीतारमण ने कहा कि हरियाणा में जल्दी केंद्र सरकार एक बड़ा अभियान चलाएगी, जिसमें जनधन खातों के खुलने से लोगों के जीवन में आए बदलाव को सामने लाया जाएगा। गांव-गांव खुले बैंकों से गरीब परिवारों को कितने लाभ मिले हैं, उन्हें भी सार्वजनिक करेंगे। एससी, महिलाओं, रेहड़ी-फड़ी वालों को व्यवसाय के लिए मिले लोन के आंकड़े सबके समक्ष रखेंगे।
