11 हजार कारोबारियों की बढ़ी परेशानी: वैट के तहत नोटिस जारी, तीन हजार करोड़ की वसूली की तैयारी

जीएसटी विभाग की कार्रवाई से कारोबारियों की परेशानी बढ़ गई है। कारोबारी शोषण का आरोप लगाकर विभाग के खिलाफ आंदोलन की तैयारी कर रहे हैं। उनकी दलील है कि देशभर में ओटीएस सिस्टम लागू कर नोटिसों का निपटारा कर दिया गया है। चंडीगढ़ में आश्वासन के बाद भी लागू नहीं किया जा रहा है। इसका नुकसान यह है कि कारोबारियों पर 6 फीसदी का ब्याज भी पड़ रहा है।

चंडीगढ़ व्यापार मंडल के अध्यक्ष संजीव चड्ढा ने बताया कि 11 हजार कारोबारियों को अब तक नोटिस मिल चुका है। छोटी-छोटी गलतियों पर पर लाखों रुपये का जुर्माना लगाया गया है। देशभर में ऐसे नोटिसों का समाधान कर दिया गया है। प्रशासक के आश्वासन के बाद भी मामला जस का तस है। अगर किसी कारोबारी को एक करोड़ रुपये का नोटिस मिला है तो उसको एक साल में ब्याज के तौर पर 6 लाख रुपये देने पड़ जाएंगे।

1100 कारोबारियों को 50 लाख से 5 करोड़ तक का नोटिस

आंकड़ों के अनुसार करीब 1100 कारोबारी ऐसे हैं जिन्हें 50 लाख से 5 करोड़ रुपये तक के नोटिस जारी किया है। अब तक 600 कारोबारियों का बैंक अकाउंट फ्रीज किया जा चुका है। बताया जा रहा है कि जीएसटी विभाग से बैंक को निर्देश जाता है, उसके बाद अकाउंट फ्रीज कर दिया जाता है। सूत्रों का कहना है कि बड़े कारोबारियों के बाद छोटे कारोबारियों के अकाउंट भी फ्रीज किए जाएंगे। अकाउंट सीज होने से कारोबार करने में दिक्कत आती है, क्योंकि मौजूदा समय 90 फीसदी कारोबार ऑनलाइन हो गया है।

दो करोड़ के टर्न ओवर पर 1.25 करोड़ रुपये की नोटिस

सालाना टर्नओवर करीब 2 करोड़ रुपये का है। लेकिन उन्हें 1.25 करोड़ रुपये का नोटिस आया है। उनके फर्म का बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिया है। उसमें करीब 2 लाख रुपये थे। निजी बैंक अकाउंट भी फ्रीज कर दिया है। वेजीएसटी विभाग का चक्कर लगा रहे हैं। -कमल सूरी, कारोबारी

ओटीएस लागू होने के बाद पैसा होगा जमा, सरकार का खजाना भरेगा

ओटीएस सिस्टम लागू करने से सरकार को फायदा होगा। ज्यादा और गलत नोटिस से कारोबारी पैसा जमा नहीं कर रहे हैं। ओटीएस लागू होने के बाद पैसा जमा करेंगे। इससे सरकार का खजाना भरेगा। वैसे अभी कारोबारी वकील के माध्यम से दौड़ लगा रहे हैं। कारोबारी काफी समय से ओटीएस के तहत ब्याज माफ करने के साथ-साथ मूलधन में भी छूट की मांग कर रहे हैं। पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में ओटीएस लागू कर समस्या का समाधान करा दिया गया है। -चरणजीव सिंह, चेयरमैन व्यापार मंडल चंडीगढ़