वित्तीय संकट से पार पाने के लिए निगम जनता पर डालेगा बोझ, प्रापर्टी या कार खरीदने पर ले सकता है टैक्स

जानकारी के अनुसार फरवरी में कमिश्नर केके यादव ने कहा कि उनके पास विकास कार्यों का फंड नहीं है। इस पर मेयर राजबाला मलिक ने सात सदस्यीय कमेटी बनाकर निगम को रेवेन्यू बढ़ाने के सुझाव देने को कहा। कमेटी की पहली बैठक में ज्यादातर रेवेन्यू आने संबंधी रिपोर्ट मांगी गई थी। दूसरी बैठक में कुछ टैक्स व कुछ विभाग प्रशासन से निगम में लाने पर विचार करने की बात सामने आई।
तीसरी पार्टी से सर्वे कराने का सुझाव
कमेटी ने निगम को तीसरी पार्टी से सर्वे कराने के लिए कहा है। साथ ही अपना रेवेन्यू बढ़ाने के लिए कम्पनी से सलाह लेने के लिए कहा है। ऐसे में सवाल उठता है कि जब निगम को तीसरी पार्टी से ही सर्वे कराना था तो फिर यह कमेटी बनाने की आवश्यकता ही नहीं थी।
निगम ने बढ़ाया पानी बिल तो पार्षदों ने किया हंगामा
निगम पानी के बिलों में बढ़ोतरी का एजेंडा लेकर आया था। इस पर पार्षदों ने काफी हंगामा किया था। उनका कहना था कि किसी भी हाल में लोगों की जेब पर बोझ नहीं पड़ना चाहिए। अब लोग ऐसी परिस्थिति से गुजर रहे हैं, जहां उनके पास कमाई का बड़ा कोई जरिया नहीं है, इसलिए अभी लोगों की जेब पर बोझ डालना ठीक नहीं है।