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मनीमाजरा 24 घंटे सात दिन पायलट प्रोजेक्ट के लिए आई तीन कंपनियां
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चंडीगढ़। मनीमाजरा में 24 घंटे 7 दिन पेयजलापूर्ति पायलट प्रोजेक्ट के लिए मंगलवार को टेंडर खोला गया। इस दौरान एसबी इंटरप्राइजेज, विश्वराज इन्वयरी और एसपीएमएल कंपनियों ने प्रोजेक्ट के लिए आवेदन किया है। इससे पहले चार बार किए गए टेंडर में कोई कंपनी नहीं आई थी। इस बार कंपनियों के आने से स्मार्ट सिटी के अधिकारियों ने राहत की सांस ली है।
स्मार्ट सिटी लिमिटेड की ओर से मनीमाजरा के पायलट प्रोजेक्ट के लिए 162 करोड़ 90 लाख का टेंडर लगाया गया था। यह टेंडर 4 दिसंबर को खुलना था, लेकिन कोविड 19 की वजह से भारत सरकार की निर्देशानुसार टेंडर में अर्नेस्ट मनी जमा करवाने में छूट होगी। वहीं, बैंक गारंटी भी पांच फीसदी के बजाय 3 फीसदी जमा करवानी होगी। इसके लिए स्मार्ट सिटी लिमिटेड की ओर से टेंडर 15 दिसंबर तक बढ़ा दिया गया।
इससे पहले चार बार किसी कंपनी के न आने से टेंडर की नियम व शर्तों में बदलाव किया गया था। पहले टेंडर में सिंगल कंपनी के हिस्सा लेने वाली शर्त थी। इसे हटाकर दो या इससे अधिक कंपनी मिलकर टेंडर लेने का फैसला लिया गया। इसके बावजूद कोई कंपनी नहीं आई। इसके बाद कंपनियों ने आपत्ति लगाई कि पिछले पांच साल में घाटे में रहने वाली शर्त को हटाया जाए। इसे स्मार्ट सिटी की टेक्निकल कमेटी की मीटिंग में ले जाया गया, लेकिन कमेटी ने यह कह दिया कि एक बार ऐसे ही टेंडर लगाया जाए। अगर इस बार टेंडर में कोई कंपनी हिस्सा नहीं लेती है तो इस शर्त को हटाया जाएगा। इसको देखते हुए स्मार्ट सिटी ने नवंबर माह में टेंडर कॉल किया। ज्ञात हो कि इस प्रोजेक्ट के लिए 2577 मीटर और पाइप लाइन बिछाई जानी है।
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स्मार्ट सिटी लिमिटेड की ओर से मनीमाजरा के पायलट प्रोजेक्ट के लिए 162 करोड़ 90 लाख का टेंडर लगाया गया था। यह टेंडर 4 दिसंबर को खुलना था, लेकिन कोविड 19 की वजह से भारत सरकार की निर्देशानुसार टेंडर में अर्नेस्ट मनी जमा करवाने में छूट होगी। वहीं, बैंक गारंटी भी पांच फीसदी के बजाय 3 फीसदी जमा करवानी होगी। इसके लिए स्मार्ट सिटी लिमिटेड की ओर से टेंडर 15 दिसंबर तक बढ़ा दिया गया।
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इससे पहले चार बार किसी कंपनी के न आने से टेंडर की नियम व शर्तों में बदलाव किया गया था। पहले टेंडर में सिंगल कंपनी के हिस्सा लेने वाली शर्त थी। इसे हटाकर दो या इससे अधिक कंपनी मिलकर टेंडर लेने का फैसला लिया गया। इसके बावजूद कोई कंपनी नहीं आई। इसके बाद कंपनियों ने आपत्ति लगाई कि पिछले पांच साल में घाटे में रहने वाली शर्त को हटाया जाए। इसे स्मार्ट सिटी की टेक्निकल कमेटी की मीटिंग में ले जाया गया, लेकिन कमेटी ने यह कह दिया कि एक बार ऐसे ही टेंडर लगाया जाए। अगर इस बार टेंडर में कोई कंपनी हिस्सा नहीं लेती है तो इस शर्त को हटाया जाएगा। इसको देखते हुए स्मार्ट सिटी ने नवंबर माह में टेंडर कॉल किया। ज्ञात हो कि इस प्रोजेक्ट के लिए 2577 मीटर और पाइप लाइन बिछाई जानी है।
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