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Chandigarh News: प्लाजा में होगा धूमधड़ाका...निगम निगम की आय में होगा इजाफा
Sat, 24 May 2025 02:27 AM IST
चंडीगढ़ ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, चंडीगढ़
संवाद न्यूज एजेंसी, चंडीगढ़
Updated Sat, 24 May 2025 02:27 AM IST
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चंडीगढ़। सेक्टर-17 प्लाजा में कला एवं संस्कृति गतिविधियों को बढ़ावा देकर नगर निगम आय बढ़ाएगा। इसके लिए सांस्कृतिक कार्यक्रमों और प्रदर्शनियों के लिए खुली जगह को आयोजकों को किराए पर दिया जा सकता है। इससे प्लाजा एक जीवंत सामुदायिक केंद्र में बदल जाएगा और साथ ही नगर निगम का अतिरिक्त राजस्व भी पैदा होगा।
नगर निगम वित्त एवं अनुबंध समिति (एफएंडसीसी) की बैठक में यह प्रस्ताव दिया गया। आर्थिक संकट से जूझ रहे नगर निगम मौजूदा समय आय बढ़ाने के मुद्दे पर काम कर रहा है। बैठक में पार्षद सौरभ जोशी ने बताया कि प्लाजा में पहले शनिवार की रात को सांस्कृतिक कार्यक्रम होते थे। उसे बंद कर दिया गया। अब इसे दोबारा शुरू किया जाएगा। इसके अलावा स्मार्ट पार्किंग के लिए चल रही तैयारियों की चर्चा की गई।
एकीकृत कमान एवं नियंत्रण केंद्र से संबंधित कानूनी मामलों को संभालने वाले अधिवक्ताओं की फीस कम की
समिति ने एकीकृत कमान एवं नियंत्रण केंद्र से संबंधित कानूनी मामलों को संभालने वाले अधिवक्ताओं की फीस को कम कर दिया है। ट्राइसिटी में जिला एवं सत्र न्यायालय तथा अन्य संबंधित न्यायालयों में नोडल अधिकारी की सहायता के लिए फीस 3,000 रुपये प्रति केस निर्धारित की गई है। पहले 5,000 रुपये प्रति केस के हिसाब से फीस का भुगतान होता था। इसके अतिरिक्त समिति ने सेक्टर-10 में नवनिर्मित न्यायाधीश आवासों तक नई जलापूर्ति पाइपलाइन बिछाने और उसके प्रावधान के लिए 10.55 लाख रुपये की अनुमानित लागत को मंजूरी दी। बैठक में नगर आयुक्त अमित कुमार, पार्षद गुरप्रीत सिंह,पार्षद जसमनप्रीत सिंह, पार्षद सुमन देवी तथा नगर निगम के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।
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नगर निगम वित्त एवं अनुबंध समिति (एफएंडसीसी) की बैठक में यह प्रस्ताव दिया गया। आर्थिक संकट से जूझ रहे नगर निगम मौजूदा समय आय बढ़ाने के मुद्दे पर काम कर रहा है। बैठक में पार्षद सौरभ जोशी ने बताया कि प्लाजा में पहले शनिवार की रात को सांस्कृतिक कार्यक्रम होते थे। उसे बंद कर दिया गया। अब इसे दोबारा शुरू किया जाएगा। इसके अलावा स्मार्ट पार्किंग के लिए चल रही तैयारियों की चर्चा की गई।
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एकीकृत कमान एवं नियंत्रण केंद्र से संबंधित कानूनी मामलों को संभालने वाले अधिवक्ताओं की फीस कम की
समिति ने एकीकृत कमान एवं नियंत्रण केंद्र से संबंधित कानूनी मामलों को संभालने वाले अधिवक्ताओं की फीस को कम कर दिया है। ट्राइसिटी में जिला एवं सत्र न्यायालय तथा अन्य संबंधित न्यायालयों में नोडल अधिकारी की सहायता के लिए फीस 3,000 रुपये प्रति केस निर्धारित की गई है। पहले 5,000 रुपये प्रति केस के हिसाब से फीस का भुगतान होता था। इसके अतिरिक्त समिति ने सेक्टर-10 में नवनिर्मित न्यायाधीश आवासों तक नई जलापूर्ति पाइपलाइन बिछाने और उसके प्रावधान के लिए 10.55 लाख रुपये की अनुमानित लागत को मंजूरी दी। बैठक में नगर आयुक्त अमित कुमार, पार्षद गुरप्रीत सिंह,पार्षद जसमनप्रीत सिंह, पार्षद सुमन देवी तथा नगर निगम के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।
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