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Chandigarh News: जुलाई तक डड्डूमाजरा के कूड़े के पहाड़ को साफ करने का लक्ष्य

Sat, 21 Jun 2025 01:28 AM IST
Chandigarh Bureau चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Sat, 21 Jun 2025 01:28 AM IST
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The target is to clear the garbage mountain of Dadumajra by July
चंडीगढ़। नगर निगम ने डड्डूमाजरा स्थित कूड़े के पहाड़ को जुलाई 2025 तक साफ करने का लक्ष्य रखा है। अपशिष्ट प्रबंधन के लिए एनजीटी के आदेशों के अनुपालन की समीक्षा के लिए मुख्य सचिव राजीव वर्मा ने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होंने निर्देश दिए कि कूड़े के ढेर और गंदगी से छुटकारा पाने के लिए ठोस योजना बनाई जाए। उन्होंने संवेदनशील इलाकों में सीसीटीवी कैमरे लगाकर निगरानी बढ़ाने को भी कहा, ताकि नियमों का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई हो सके।
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बैठक में बताया गया कि चंडीगढ़ में रोज करीब 232 मिलियन लीटर गंदा पानी निकलता है, जबकि उसे साफ करने की क्षमता 255 मिलियन लीटर की है। यानी यहां 100 फीसदी से ज्यादा पानी ट्रीट करने की सुविधा है। नगर निगम के आयुक्त अमित कुमार ने बताया कि सभी सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (एसटीपी) की जांच की जा रही है और यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि गंदा पानी बिना ट्रीटमेंट के किसी नाले या ड्रेन में न जाए। इसकी हर हफ्ते निगरानी की जा रही है। ट्रीटेड पानी को पार्कों, सड़कों के किनारे, संस्थानों और फैक्ट्रियों में इस्तेमाल करने के लिए पाइपलाइन बिछाई जा रही है। उन्होंने बताया कि चंडीगढ़ में हर दिन करीब 500 टन कचरा निकलता है, जिसे नगर निगम घर-घर जाकर इकट्ठा करता है और प्रोसेस करता है। डड्डूमाजरा के डंपिंग ग्राउंड में मौजूद पुराने कचरे को हटाने का काम चल रहा है और जुलाई 2025 तक पूरा हो जाएगा। वहीं कचरे से निकलने वाले गंदे पानी (लीचेट) को ट्रीट करने के लिए दो प्लांट चल रहे हैं।
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नियम न मानने वालों पर जुर्माना लगाएं : मुख्य सचिव
बैठक में मुख्य सचिव ने निर्देश दिए कि कोई भी गंदा पानी बिना ट्रीटमेंट के नालों में न जाए। कहीं भी खुले में कचरा न फेंका जाए, खासकर चो में। अगर कोई नियम तोड़ेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। संवेदनशील इलाकों की सफाई की जाए और वहां सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएं, ताकि नियम तोड़ने वालों पर जुर्माना लगाया जा सके। मुख्य सचिव ने कहा कि कचरा जलाने पर रोक लगाई जाए। इसके लिए नगर निगम औचक निरीक्षण करे और नियम न मानने वालों पर जुर्माना लगाएं। यह बैठक एनजीटी के आदेशों के पालन को सुनिश्चित करने के लिए की गई थी। इसमें गृह सचिव मंदीप सिंह बराड़, वित्त सचिव दीप्रवा लाकड़ा, पर्यावरण विभाग के निदेशक सौरभ कुमार, निगम आयुक्त अमित कुमार समेत अन्य वरिष्ठ अधिकारी शामिल रहे।
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