पंजाब-हरियाणा और चंडीगढ़ के पूर्व सैनिकों को जारी हुआ वन रैंक-वन पेंशन का 2063 करोड़ बकाया
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वन रैंक-वन पेंशन के लिए संघर्षरत पंजाब-हरियाणा और चंडीगढ़ के पूर्व सैनिकों के लिए बकाया पेंशन राशि के 2063.41 करोड़ रुपये जारी कर दिए गए हैं। केंद्र सरकार की मंजूरी के बाद यह राशि पूर्व सैनिकों के खातों में ट्रांसफर की गई है। इसमें हरियाणा के 1,84,126 पूर्व सैनिकों के लिए 909.28 करोड़ और पंजाब के 2,11,915 पूर्व सैनिकों के लिए 1095.44 करोड़ रुपये जारी हुए हैं। इसके अलावा केंद्र सरकार पूर्व सैनिकों की शेष बकाया राशि भी जल्द जारी करेगी।
उधर, पूर्व सैनिक अब भी नाखुश हैं। उनका कहना है कि सरकार की ओर से बकाया राशि का जो आंकड़ा जारी किया गया है, वह पहले का है। सरकार जल्द से जल्द पूर्व सैनिकों की मांग के अनुसार पूरी बकाया राशि उनके खाते में ट्रांसफर करे। वन रैंक-वन पेंशन की मांग के लिए पूर्व सैनिकों के विभिन्न संगठन राष्ट्रीय स्तर पर संघर्षरत हैं। इतना ही नहीं, पूर्व सैनिकों ने इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट में भी याचिका दायर की हुई है। इस मामले में 18 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट में वर्चुअल सुनवाई होनी थी लेकिन इसे 11 जनवरी तक टाल दिया गया है।
दूसरी ओर, केंद्र सरकार की ओर से देश के सभी राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों के कुल 18,67,329 पूर्व सैनिकों को वन रैंक-वन पेंशन का कुल 9638.05 करोड़ का बकाया जारी किया है। सरकार के अनुसार यह 11 अक्तूबर 2019 तक की बकाया राशि है। शेष राशि भी जारी करने की तैयारी चल रही है।
सरकार का कहना है कि पूर्व सैनिक अपनी इस मांग के समर्थन में पिछले 45 वर्ष से संघर्षरत हैं। मगर वर्ष 2015 में केंद्र सरकार ने उनकी इस मांग को पूरा कर दिया है। इसके अंतर्गत सभी सैन्य बलों के पूर्व सैनिकों को इसका लाभ दिया जा रहा है। वन रैंक-वन पेंशन के लाभार्थियों की पेंशन भी सातवें वेतनमान के अंतर्गत 2.57 गुना फार्मूले के तहत फिक्स की गई है। इससे भी पूर्व सैनिकों को बड़ा आर्थिक लाभ होगा।
चंडीगढ़ के 7088 पूर्व सैनिकों के लिए 58.69 करोड़
चंडीगढ़ के 7088 पूर्व सैनिकों के लए 58.69 करोड़, हिमाचल प्रदेश के 94709 पूर्व सैनिकों के लिए 414.48 करोड़, दिल्ली के 46626 पूर्व सैनिकों के लिए 445.11 करोड़, जम्मू एवं कश्मीर के 62160 पूर्व सैनिकों के लिए 293.4 करोड़, उत्तराखंड के 116553 पूर्व सैनिकों के लिए 530.57 करोड़, उत्तर प्रदेश के 228326 पूर्व सैनिकों के लिए 1038.23 करोड़, राजस्थान के 110675 पूर्व सैनिकों के लिए 511.62 करोड़, महाराष्ट्र के 130158 पूर्व सैनिकों के लिए 775.47 करोड़ का बजट जारी किया गया है।
केंद्र सरकार ने वन रैंक-वन पेंशन की जो बकाया राशि जारी की है, वह अक्तूबर 2019 तक की है। अब वर्ष 2020 भी खत्म होने वाला है। पूर्व सैनिक सरकार से पूछना चाहते हैं कि शेष बकाया का क्या होगा? कब पूर्व सैनिकों की मांग के अनुसार इसका लाभ मिलेगा। यह पूर्व सैनिकों को गुमराह करने वाली बात है। इसी संबंध में केस सुप्रीम कोर्ट में भी विचाराधीन है। पूर्व सैनिकों को इस मामले में सुप्रीम कोर्ट से ही उम्मीद है। - अतर सिंह मुल्तानी, अध्यक्ष, एक्स सर्विसमैन वेलफेयर कमेटी, हरियाणा।
