आरक्षण आंदोलनः सरकार और जाटों की बैठक फिर रही बेनतीजा

पिछले आरक्षण आंदोलन के दौरान हुए दंगों के आरोप में दर्ज केस वापस लेने के लिए चार सदस्यीय कमेटी बनाई गई है, जो चार दिन में फैसला करेगी। अन्य मांगों पर फैसला लेने के लिए समिति ने सरकार को सात दिन का समय दिया है।

इसके बाद फिर से तीसरे दौर की बातचीत की तिथि निर्धारित की जाएगी, तब तक धरने जारी रहेंगे। बातचीत के लिए सभी जिलों से समिति के पांच-पांच प्रतिनिधि पहुंचे थे। वार्ता के किसी नतीजे पर नहीं पहुंचने के साथ ही जाटों ने अब 26 फरवरी को काला दिवस मनाने की तैयारी शुरू कर दी है।