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Chandigarh News: सात मुख्य कृषि अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस
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अमर उजाला ब्यूरो
चंडीगढ़। पंजाब के कैबिनेट मंत्री गुरमीत सिंह खुड्डियां के निर्देशों पर कृषि एवं किसान कल्याण विभाग ने वीरवार को गुणवत्ता नियंत्रण अभियान के लक्ष्यों को पूरा करने में विफल रहने वाले सात मुख्य कृषि अधिकारियों (सीएओ) को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। यह कार्रवाई कृषि मंत्री द्वारा जवाबदेही और सुधार सुनिश्चित करने के लिए गुणवत्ता नियंत्रण अभियान में पीछे रहने वाले जिलों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई का आदेश देने के एक दिन बाद की गई है।
कृषि विभाग के प्रशासनिक सचिव डॉ. बसंत गर्ग ने कपूरथला, बरनाला, लुधियाना, फतेहगढ़ साहिब, तरनतारन, संगरूर और होशियारपुर जिलों के मुख्य जिला कृषि अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की है। उन्हें 7 दिनों के भीतर जवाब देने का निर्देश दिया गया है, नहीं तो नियमों के अनुसार आगे सख्त कार्रवाई की जाएगी। मंत्री खुड्डियां ने कहा कि किसानों से बीज, खाद और कीटनाशकों की खरीद पर पक्का बिल लेने की भी अपील की। उन्होंने यह भी सलाह दी कि यदि कोई डीलर बिल देने से इनकार करता है या घटिया कृषि-संबंधित वस्तुओं की आपूर्ति करता है, तो किसानों को तुरंत अपने जिले के कृषि कार्यालयों में इसकी रिपोर्ट करनी चाहिए।
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चंडीगढ़। पंजाब के कैबिनेट मंत्री गुरमीत सिंह खुड्डियां के निर्देशों पर कृषि एवं किसान कल्याण विभाग ने वीरवार को गुणवत्ता नियंत्रण अभियान के लक्ष्यों को पूरा करने में विफल रहने वाले सात मुख्य कृषि अधिकारियों (सीएओ) को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। यह कार्रवाई कृषि मंत्री द्वारा जवाबदेही और सुधार सुनिश्चित करने के लिए गुणवत्ता नियंत्रण अभियान में पीछे रहने वाले जिलों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई का आदेश देने के एक दिन बाद की गई है।
कृषि विभाग के प्रशासनिक सचिव डॉ. बसंत गर्ग ने कपूरथला, बरनाला, लुधियाना, फतेहगढ़ साहिब, तरनतारन, संगरूर और होशियारपुर जिलों के मुख्य जिला कृषि अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की है। उन्हें 7 दिनों के भीतर जवाब देने का निर्देश दिया गया है, नहीं तो नियमों के अनुसार आगे सख्त कार्रवाई की जाएगी। मंत्री खुड्डियां ने कहा कि किसानों से बीज, खाद और कीटनाशकों की खरीद पर पक्का बिल लेने की भी अपील की। उन्होंने यह भी सलाह दी कि यदि कोई डीलर बिल देने से इनकार करता है या घटिया कृषि-संबंधित वस्तुओं की आपूर्ति करता है, तो किसानों को तुरंत अपने जिले के कृषि कार्यालयों में इसकी रिपोर्ट करनी चाहिए।
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