7वां वेतन आयोगः कमेटी ने CM को सौंपी रिपोर्ट, कब लागू होंगी सिफारिशें?

मुख्य सचिव डीएस ढेसी की अध्यक्षता में गठित समिति की रिपोर्ट वित्तमंत्री कैप्टन अभिमन्यु की उपस्थिति में मुख्यमंत्री को सौंपी गई। इस मौके पर समिति के अन्य सदस्यों में अतिरिक्त मुख्य सचिव राजन गुप्ता, पी राघवेंद्र राव, प्रधान सचिव अनुराग रस्तोगी और विशेष सचिव आशिमा बराड़ भी उपस्थित थे।

इस समिति ने वेतन संशोधन से सम्बन्धित विभिन्न मुद्दों पर विचार-विमर्श किया और विभिन्न कर्मचारी एसोसिएशनों, यूनियनों, समूहों के 200 से अधिक प्रतिवेदनों और व्यक्तियों की सुनवाई के साथ साथ उनकी जांच भी की है।

अब सरकार की ओर से कमेटी की रिपोर्ट का अध्ययन करने के बाद इन सिफारिशों को लागू करने संबधी जारी करेगी। संशोधित वेतन ढांचा एक जनवरी, 2016 से राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए लागू होगा। भारत सरकार ने पहली जनवरी, 2016 से देय 7वां वेतन आयोग जुलाई, 2016 में लागू कर दिया है।