कहते हैं- 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग में थे शहीद ऊधम सिंह, जबकि सच इससे उल्ट है

इस अधिकारी ने भारतीय सचिव को आदेश दिया कि इस मामले की जांच रिपोर्ट भेजी जाए। ब्रिटिश सरकार ने ऊधम सिंह के इन बयानों की सत्यता जानने के लिए भारत में जांच करवाई, लेकिन सटीक नतीजे तक नहीं पहुंच पाई। 20 जून 1940 को भारत के गृह विभाग ने रिपोर्ट भेजी कि इस तथ्य की पुष्टि नहीं हो पाई है कि ऊधम सिंह के किसी रिश्तेदार की जलियांवाला बाग में मृत्यु हुई है और उस समय ऊधम सिंह वहां मौजूद थे या नहीं।

उक्त तमाम रिकॉर्ड शहीद ऊधम सिंह के जीवन को समर्पित लेखक राकेश कुमार की पुस्तक ‘हीरो इन द कॉज ऑफ फ्रीडम’ में ब्रिटिश फाइलों के हवाले से दर्ज किया है। दूसरी तरफ अब तक यही माना जाता है कि इस दिन नरसंहार को ऊधम सिंह ने साक्षात अपनी आंखों से देखा था और वे भीड़ को पानी पिलाने की सेवा कर रहे थे।

कुछ इतिहासकार मानते हैं कि नरसंहार के बाद ऊधम सिंह, जलियांवाला बाग पहुंचे थे और मृतकों के शव निकालने में मदद की थी। वहां के दर्दनाक हालात देखकर उनका मन बेहद आहत हुआ था। ब्रिटिश सरकार ने देश के इस महान योद्धा को 31 जुलाई 1940 को पेंटोविले जेल में सुबह नौ बजे फांसी दी थी।  

 

लंबे संघर्ष के बावजूद शहीद ऊधम सिंह की जन्मस्थली पर शहीद की यादगार बनाने का सपना साकार नहीं हो सका है। करीब दो दशक से शहीद की यादगार बनाने का मामला सियासत की भेंट चढ़ता आ रहा है। शहीद के बलिदान दिवस 31 जुलाई और जन्म दिवस 26 दिसंबर आने पर यादगार बनाने की मांग जोर पकड़ने लगती है।

एक बार फिर 31 जुलाई के नजदीक आते ही यादगार निर्माण को लेकर आवाज उठने लगी है। आम आदमी पार्टी ने तो सरकार की नीयत पर सवाल उठाते हुए नसीहत दे डाली है कि यदि यादगार का निर्माण 31 जुलाई से पहले शुरू नहीं होता तो कैप्टन सरकार को इस महान शहीद को श्रद्धांजलि देने का हक नहीं है।

गौरतलब है कि बेअंत सिंह सरकार के बाद से शहीद की यादगार बनाने को लेकर सियासत का खेल चलता आ रहा है। सत्ता में आई सरकारों ने यादगार बनाने के लंबे चौडे़ वायदे किए। पिछली अकाली-भाजपा सरकार के समय केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर बादल ने यादगार बनाने का नींव पत्थर भी रखा। वर्तमान कैप्टन सरकार भी ढाई वर्षों से यादगार बनाने के दावे करती आ रही है।

पिछली 31 जुलाई को मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने ट्वीट करके यादगार के लिए एक करोड़ रुपये जारी करने संबंधी जानकारी दी थी। बावजूद इसके काम शुरू नहीं हो सका। 26 दिसंबर को शहीद के जन्म दिवस के मौके पर कांग्रेस की हलका प्रभारी दामन बाजवा ने मजबूती से सीएम के समक्ष मुद्दा उठाया और मुख्यमंत्री ने बजट जारी कर दिया। इसके बाद टेंडर प्रक्रिया शुरू हो गई। कई माह बीत जाने के बाद यादगार का निर्माण कार्य सरकारी प्रक्रियाओं में अटक कर रह गया।