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Chandigarh News: पंजाब की 745 किलोमीटर लंबी 22 सड़कों को अपग्रेड करने पर खर्च हो रहे 532 करोड़
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फोटो सहित
लिंक सड़कों के लिए पंजाब मंडी बोर्ड से जल्द ही फंड मिलने की उम्मीद : हरभजन सिंह
अमर उजाला ब्यूरो
चंडीगढ़। पंजाब में 745 किलोमीटर लंबी 22 सड़कों को अपग्रेड करने के लिए सरकार 532 करोड़ रुपये खर्च कर रही है। लोक निर्माण मंत्री हरभजन सिंह ईटीओ ने बताया कि अपग्रेड की जा रही सड़कों में भवानीगढ़-मेंहला चौक, पातड़ां-मूनक, घड़ूआं-अंबाला, जीरा-फिरोजपुर, पुरानी मोरिंडा रोड, मुकेरियां-तलवाड़ा-मुबारिकपुर, दाखा-हलवारा-रायकोट-बरनाला आदि शामिल हैं।
इन विकास कार्यों से राज्य के सड़क बुनियादी ढांचे में महत्वपूर्ण सुधार होगा और आम जनता को निर्बाध यातायात सुविधा मिलेगी। सड़कों को अपग्रेड करने के लिए संबंधित विभाग के अधिकारियों के साथ मंगलवार को बुलाई बैठक में मंत्री ने यह भी जानकारी दी गई कि लिंक सड़कों के लिए पंजाब मंडी बोर्ड से जल्द ही फंड मिलने की उम्मीद है और इनका कार्य शीघ्र प्रारंभ किया जाएगा। उन्होंने विभाग के सभी अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे निविदा प्रक्रिया के दौरान निर्धारित नियमों का सख्ती से पालन करें और अपने कार्य को करते समय उच्च गुणवत्ता मानकों को बनाए रखें।
उन्होंने सड़कों के किनारे स्थित पेट्रोल पंप आदि व्यावसायिक प्रतिष्ठानों से पहुंच (एक्सेस) फीस के माध्यम से राज्य के राजस्व की वसूली में तेजी लाने और इसका सही रिकॉर्ड बनाए रखने की आवश्यकता पर जोर दिया।
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लिंक सड़कों के लिए पंजाब मंडी बोर्ड से जल्द ही फंड मिलने की उम्मीद : हरभजन सिंह
अमर उजाला ब्यूरो
चंडीगढ़। पंजाब में 745 किलोमीटर लंबी 22 सड़कों को अपग्रेड करने के लिए सरकार 532 करोड़ रुपये खर्च कर रही है। लोक निर्माण मंत्री हरभजन सिंह ईटीओ ने बताया कि अपग्रेड की जा रही सड़कों में भवानीगढ़-मेंहला चौक, पातड़ां-मूनक, घड़ूआं-अंबाला, जीरा-फिरोजपुर, पुरानी मोरिंडा रोड, मुकेरियां-तलवाड़ा-मुबारिकपुर, दाखा-हलवारा-रायकोट-बरनाला आदि शामिल हैं।
इन विकास कार्यों से राज्य के सड़क बुनियादी ढांचे में महत्वपूर्ण सुधार होगा और आम जनता को निर्बाध यातायात सुविधा मिलेगी। सड़कों को अपग्रेड करने के लिए संबंधित विभाग के अधिकारियों के साथ मंगलवार को बुलाई बैठक में मंत्री ने यह भी जानकारी दी गई कि लिंक सड़कों के लिए पंजाब मंडी बोर्ड से जल्द ही फंड मिलने की उम्मीद है और इनका कार्य शीघ्र प्रारंभ किया जाएगा। उन्होंने विभाग के सभी अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे निविदा प्रक्रिया के दौरान निर्धारित नियमों का सख्ती से पालन करें और अपने कार्य को करते समय उच्च गुणवत्ता मानकों को बनाए रखें।
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उन्होंने सड़कों के किनारे स्थित पेट्रोल पंप आदि व्यावसायिक प्रतिष्ठानों से पहुंच (एक्सेस) फीस के माध्यम से राज्य के राजस्व की वसूली में तेजी लाने और इसका सही रिकॉर्ड बनाए रखने की आवश्यकता पर जोर दिया।
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