रेल रोको आंदोलन: पंजाब में 17 स्थानों पर रेल ट्रैक पर बैठे किसान, 23 ट्रेनें रास्ते में रोकीं, 56 रद्द की गईं
पंजाब में किसान 12 स्थानों पर ट्रेनों का चक्का जाम कर धरना दे रहे हैं। किसानों की तरफ से बाढ़ पीड़ितों के लिए पैकेज, एमएसपी की गारंटी कानून, किसान मजदूर ऋण मुक्ति, मनरेगा, नशा और अन्य मुद्दों को लेकर यह आंदोलन किया जा रहा हे।
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Add as a preferredकिसानों के 19 संगठनों ने राज्य भर में 17 जगहों पर रेल ट्रैक पर धरना देकर ट्रेनों की आवाजाही रोक दी। रेल डिवीजन फिरोजपुर के तहत 56 ट्रेनें रद्द करनी पड़ीं, जबकि 23 ट्रेनों को उनके निर्धारित स्टेशन के बजाय रास्ते में रोक दिया गया। दस ट्रेनों को दूसरे रूट से रवाना किया गया। किसानों के रेल रोको आंदोलन के चलते हजारों यात्री परेशान रहे। किसानों ने तीन दिन रेल रोको आंदोलन करने का एलान किया है। ऐसे में शुक्रवार और शनिवार को भी रेल सेवा बाधित होने की आशंका है। जो ट्रेनें रद्द हुई हैं, रेलवे को उन यात्रियों को रिफंड करना पड़ेगा।
रेल अधिकारियों के मुताबिक किसानों ने गुरुवार को मोगा रेलवे स्टेशन, मोगा जिले के अजीतवाल और डगरू, होशियारपुर, गुरदासपुर, जालंधर के डेरा बाबा नानक, जालंधर कैंट, तरनतारन, संगरूर के सुनाम, पटियाला के नाभा, फिरोजपुर में बस्ती टंकावाली, मल्लांवाला, बठिंडा के रामपुरा फूल, अमृतसर के देवीदासपुरा, मजीठा, फाजिल्का रेलवे स्टेशन व मालेरकोटला के अहमदगढ़ में रेल पटरियों पर धरना देकर ट्रेनें रोकीं। प्रदर्शन में बढ़ी संख्या में महिलाएं और युवा भी शामिल हुए।
आंदोलनकारी किसानों की तालमेल कमेटी के नेता सरवन सिंह पंधेर ने कहा कि मोदी सरकार लगातार किसानों की मांगों को अनदेखा कर रही है। बाढ़ से जूझ रहे उत्तर भारत के राज्यों को केंद्र की ओर से पर्याप्त मदद न मिलने से स्थिति चिंताजनक है।
ये हैं मांगें
बाढ़ पीड़ित राज्यों के लिए 50 हजार करोड़ का राहत पैकेज, दिल्ली मोर्चे के दौरान एमएसपी गारंटी कानून बनाने की अधूरी मांग को पूरा करना और स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट के अनुसार फसलों के दाम तय करना। किसानों और मजदूरों की संपूर्ण कर्ज मुक्ति, मनरेगा के तहत 200 दिन का रोजगार, पंजाब समेत उत्तर भारत में स्मैक, हेरोइन जैसे घातक नशे पर नियंत्रण।
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दिल्ली आंदोलन के दौरान बने मुकदमे रद्द करना और लखीमपुर नरसंहार के दोषियों पर कार्रवाई। भारत माला परियोजना के तहत अधिग्रहण की जा रही जमीन की दरों में छह गुना बढ़ोतरी, आबादकार किसानों और मजदूरों को उनकी जमीन का स्थायी मालिकाना हक देने की मांगें प्रमुख हैं।
