चुनाव खत्म होते ही सरकार के सामने मुश्किल, फिर आंदोलन की तैयारी में पीडब्ल्यूडी कर्मी

बैठक में प्रांत व जिला कमेटियों के पदाधिकारी भाग लेंगे और आंदोलन की आगामी रणनीति बनाएंगे। उल्लेखनीय है कि जिलों में इस विभाग की एक विंग को नगर निगमों के साथ अटैच किया जा रहा है। ऐसे में इस विभाग का स्टाफ भी नगर निगमों को सौंपा जाना लाजिमी है। मगर यही बात पीडब्ल्यूडी कर्मचारी नेताओं को रास नहीं आ रही है।

यूनियन के प्रेस प्रवक्ता संदन सिंह राणा ने बताया कि बैठक में इस मुद्दे के साथ-साथ कर्मियों की पदोन्नति ठीक प्रकार न करने, कर्मचारियों को नियमित करने,  पंचायत के आधीन लगे कर्मचारियों का वेतन बढ़ाने, ठेकेदार के आधीन लगे कर्मचारियों का वेतन बैंक खातो में डाले जाने, निगम में कर्मचारी की बिना सहमति न भेजे जाने, डेपुटेशन कोटा लागू करने, पुरानी पेंशन बहाल करने, कर्मचारी की सेवानिवृत्त की आयु 58 वर्ष से 60 वर्ष व 60 वर्ष से 62 वर्ष करने, मकान किराया भत्ता देने, एक्सग्रेसिया पॉलिसी के तहत कर्मचारी के आश्रित को सरकारी नौकरी देने, निजीकरण व ठेकेदारी प्रथा पर रोक लगाने, केंद्र के समान वेतन व भत्ते लागू करने व विभागों में रिक्त पड़े पदों को भरने इत्यादि मांगो पर भी चर्चा होगी और फिर आंदोलन की रणनीति तैयार की जाएगी।