Punjab News: औद्योगिक और व्यापार विकास नीति प्रस्ताव मंजूर, पांच साल में शुरू होंगे 1000 स्टार्टअप
राज्य में 10 प्रौद्योगिकी केंद्रों की स्थापना और अपग्रेड करने, पांच साल में एक हजार स्टार्टअप की सुविधा के अलावा राज्य में 10 इंक्यूबेशन केंद्रों/एक्सीलिरेटरों की स्थापना की सुविधा पर भी विचार किया गया है।
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Add as a preferredपंजाब की नई औद्योगिक और व्यापार विकास नीति का प्रस्ताव मंजूर कर लिया गया है। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने शनिवार को इस नीति के मसौदे को मंजूरी प्रदान की। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य को प्रगतिशील, नवीनतम और टिकाऊ औद्योगिक एवं कारोबारी प्रणाली से व्यापार के लिए सबसे पसंदीदा स्थान के तौर पर उभारा जाएगा।
मुख्यमंत्री ने उद्योग विभाग की वेबसाइट www.pbindustries.gov.in पर यह नीति अपलोड करके औद्योगिक भाईचारे के सुझाव मांगने का आदेश दिया है। उन्होंने कहा कि पॉलिसी संबंधी सुझाव suggestions.ind@punjab.gov.in पर ई-मेल और पोर्टल पर भी डाले जा सकते हैं। औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के साथ-साथ नौजवानों को रोजगार मुहैया करवाने के मद्देनजर नीति के प्रस्ताव को हर पहलू से विचार कर तैयार किया गया है।
रविवार को मुख्यमंत्री ने कहा कि यह नीति सूक्ष्म, छोटे और मध्यम उद्योगों के विकास की रफ्तार में भी तेजी लाएगी और उद्योग के लिए गुणवत्ता और किफायती बिजली समेत विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचा विकसित करेगी। यह नीति उद्योग को कुशल मानव संसाधन मुहैया करवाने की सुविधा देगी और ‘ग्लोबल वैल्यू चेन’ को आगे बढ़ाने के मौके पैदा करेगी।
राज्य की नई औद्योगिक नीति पांच साल में पांच लाख करोड़ का निवेश, जीएसडीपी में सेकेंडरी सेक्टर का हिस्सा बढ़ाकर 30 प्रतिशत और तीसरे क्षेत्र का 62 प्रतिशत करने और कौशल के जरिये नौजवानों की रोजगार योग्यता को बढ़ाने समेत राज्य में रोजगार के मौके बढ़ाने में भी सहायक होगी। भगवंत मान ने कहा कि इसके तहत राज्य में कम से कम 15 औद्योगिक पार्क विकसित किए जाएंगे।
निर्माण और सेवा उद्योग के अलग-अलग सेक्टरों में कम से कम एक ‘एंकर यूनिट’ होगी, जिससे उद्योगों को पांच साल के लिए किफायती और स्थिर दरों पर बिजली मुहैया करवाएगी जाएगी। सभी औद्योगिक क्षेत्रों में बिजली के बुनियादी ढांचे को अपग्रेड किया जाएगा।
प्रमुख सचिव उद्योग एवं वाणिज्य दिलीप कुमार ने बताया कि औद्योगिक और व्यापारिक विकास नीति- 2022 को उद्योग जगत के नेताओं के सुझावों को ध्यान में रखकर अंतिम रूप दिया जाएगा। नई नीति 17 अक्तूबर, 2022 तक अधिसूचित की जानी है, इसलिए उद्योगपति 15 दिन के अंदर अपने सुझाव भेज दें।
पांच साल में शुरू होंगे एक हजार स्टार्टअप
मुख्यमंत्री ने कहा कि नीति के मसौदे में डिजिटल निर्माण, जैव प्रौद्योगिकी (Biotechnology), एग्रो और फूड प्रोसेसिंग और सूचना प्रौद्योगिकी पर ध्यान केंद्रित करते हुए प्रतिस्पर्धा को बढ़ाने के लिए हरेक साल 10 क्लस्टरों का गहराई से अध्ययन किया जाएगा। हर साल पांच क्लस्टरों में कॉमन फैसिलिटी केंद्रों की स्थापना करने के साथ उन्हें अपग्रेड किया जाएगा। इसी तरह राज्य में 10 प्रौद्योगिकी केंद्रों की स्थापना और अपग्रेड करने, पांच साल में एक हजार स्टार्टअप की सुविधा के अलावा राज्य में 10 इंक्यूबेशन केंद्रों/एक्सीलिरेटरों की स्थापना की सुविधा पर भी विचार किया गया है।
