हाईकोर्ट ने लगाई फटकार- हर कोई अपने बारे सोच रहा, देश की सुरक्षा की किसी को परवाह नहीं

हाईकोर्ट ने अगस्त माह में चार माह के भीतर ऐसे निर्माण गिराने के आदेश दिए थे। लेकिन निर्माण अब भी मौजूद हैं। इससे नाराज हाईकोर्ट ने कहा कि ऐसा इसलिए हो रहा है कि पंजाब सरकार निर्माण गिराने की मंशा नहीं रखती है। सरकार कार्रवाई करना ही नहीं चाहती है और ऊपर से अब स्थानीय निवासी सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हैं। फिलहाल वहां से भी राहत नहीं मिली और सुप्रीम कोर्ट ने मामले को वापस हाईकोर्ट भेज दिया है।

चीफ जस्टिस रवि शंकर झा ने कहा कि वह कैसे अपने ही दिए आदेशों को वापस ले लें। वे आदेश वापस नहीं ले सकते हैं। याचिकाकर्ताओं और पंजाब सरकार की ओर से दी गई दलीलों और विभिन्न  हाईकोर्ट के फैसलों की जानकारी दिए जाने के बाद हाईकोर्ट ने कहा कि अब सुप्रीम कोर्ट में 6 मार्च को इस पर सुनवाई होनी है। ऐसे में अब सुप्रीम कोर्ट ही इस पर निर्णय कर सकता है।