हाईकोर्ट का आदेश: वयस्क आश्रितों को मुआवजा जारी करते हुए ट्रिब्यूनल बेवजह के सवाल न करे

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याचिका दाखिल करते हुए अंबाला निवासी शिवानी पंचाल ने बताया कि उसके माता-पिता की मौत 19 नवंबर 2017 को वाहन दुर्घटना में हो गई थी। इसके बाद मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल ने 10 मई 2019 को पिता की मौत के लिए 1310448 तथा मां की मौत के लिए 1642800 रुपये मुआवजा तय किया था।

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याची तब 18 वर्ष से कम की आयु की थी तो ट्रिब्यूनल ने इस राशि को 5 वर्ष के लिए या उसके वयस्क होने तक एफडी के तौर पर रखने का आदेश दिया था। याची ने बताया कि अब वह 18 वर्ष से ऊपर की है और विदेश जाकर पढ़ाई करने के लिए उसने मुआवजा राशि जारी करने के लिए अर्जी दाखिल की थी। लेकिन ट्रिब्यूनल कोर्ट ने उसकी अर्जी यह कहते हुए अस्वीकार कर दी कि याची ने पासपोर्ट, वीजा और कोर्स की जानकारी, उसकी फीस व कॉलेज का नाम नहीं बताया है। 

हाईकोर्ट ने ट्रिब्यूनल के आदेश को सिरे से खारिज करते हुए कहा कि आश्रित अब वयस्क हो चुकी है और ऐसे में उसे इस राशि का क्या करना है, यह उसे खुद तय करना है। इस तरह के मामलों में बेवजह के सवालों से ट्रिब्यूनल को बचना चाहिए। इन टिप्पणियों के साथ ही हाईकोर्ट ने याची को मुआवजा राशि जारी करने का आदेश दिया है।