दिव्यांग कर्मचारी को संस्थान के परिसर में सरकारी मकान दिया तो भी देना होगा वाहन भत्ता: हाईकोर्ट

याचिका दाखिल करते हुए राजेश कुमार ने एडवोकेट संसार कुंडू के माध्यम से हाईकोर्ट के समक्ष अपना पक्ष रखा। याची ने कहा कि वह 45 प्रतिशत स्थायी रूप से दिव्यांग है। सरकार के नियम के अनुसार दिव्यांग कर्मचारियों को वाहन भत्ता दिया जाता है। याची ने भी इस भत्ते के लिए आवेदन किया था लेकिन उसका आवेदन 22 मार्च 2016 को खारिज कर दिया गया।

याचिका पर हरियाणा सरकार ने कहा कि याची को फैक्टरी के भीतर ही सरकारी आवास दिया गया है और ऐसे में वह वाहन भत्ते के लिए दावा नहीं कर सकता। हाईकोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद अपना फैसला सुनाते हुए कहा कि नियमों में कहीं पर भी यह नहीं दर्ज है कि संस्थान परिसर में यदि आवास दिया गया हो तो वाहन भत्ता नहीं दिया जाता।

हाईकोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता का दावा सही है और ऐसे में सरकार उसे याचिका दाखिल करने से 38 माह पहले से अब तक का वाहन भत्ते का भुगतान करे।