हाईकोर्ट ने नोटिस जारी कर केंद्र से मांगा जवाब, देश में नेशनल बायो फ्यूल पॉलिसी का क्या हुआ
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ब्राजील बायो फ्यूल के माध्यम से प्रदूषण कम कर रहा है और किसानों की स्थिति बेहतर बना रहा है। केंद्र सरकार बताए हमारे देश में नेशनल बायो फ्यूल पॉलिसी की क्या स्थिति है। पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी करते हुए बायो फ्यूल पर जवाब दाखिल करने के आदेश दिए हैं। याचिका दाखिल करते हुए मोहाली निवासी राम कुमार ने एडवोकेट फैरी सोफत के माध्यम से बायो फ्यूल का मुद्दा उठाया।
याचिकाकर्ता ने कहा कि 1979 में तब के प्रधानमंत्री ने पेट्रोलियम मंत्री को ब्राजील भेज पेट्रोल में एथिनॉल मिलाने की तकनीक का अध्ययन करने को कहा था। इसके बाद क्या हुआ कोई जानकारी आरटीआई में भी उपलब्ध नहीं है। लंबे समय बाद 2010 में कृषि मंत्री ब्राजील गए और वहां से एथिनॉल पेट्रोल में मिलाकर बायो फ्यूल तैयार करने की तकनीक देखी। वहां पेट्रोल में 25 प्रतिशत एथिनॉल मिलाना जरूरी है और गाड़ियों में डीजल पर प्रतिबंध है। याची ने बताया कि ब्राजील 90 प्रतिशत एथिनॉल का इस्तेमाल करता है और 10 प्रतिशत निर्यात।
किसानों की सुधरेगी हालत
याचिकाकर्ता ने कहा कि हमारे देश में किसानों की दशा बहुत बुरी है। यदि बायो फ्यूल का इस्तेमाल किया जाएगा तो इससे एक ओर विदेश से आने वाले क्रूड ऑयल पर निर्भरता घटेगी और दूसरी ओर किसानों को उनके उत्पाद के लिए अच्छा पैसा मिलेगा।
हवाई जहाज उड़ सकता है तो कारों में क्यों नहीं
याची ने कहा कि हाल ही में बायो फ्यूल पर आधारित एक जहाज ने सफलतापूर्वक भारत में उड़ान भरी थी। यह साबित करता है कि बायो फ्यूल सुरक्षित है। ऐसे में सरकार को यह निर्देश दिए जाने चाहिए कि वे बायो फ्यूल को बढ़ावा दें जिससे देश की अर्थव्यवस्था को भी फायदा होगा और किसानों को भी।
देश के खाद्य तेलों को मिले बढ़ावा
याची ने हाईकोर्ट को बताया कि देश में इस्तेमाल होने वाले खाद्य तेल का 65 प्रतिशत विदेश से आयात किया जाता है। हमारे देश में भी यह फसलें होती हैं, लेकिन इनका किसानों को सही दाम नहीं मिलता। सरकार को निर्देश दिए जाएं कि वह किसानों से खाद्य तेल वाली फसलें निर्धारित मूल्य पर खरीदें और देश के किसानों को उनका हक मिले और लोगों को देश में पैदा हुआ खाद्य तेल मिले।
