हाईकोर्ट ने सुरक्षित रखा जाट आरक्षण पर फैसला, सांगवान की रिपोर्ट पर उठाए गए सवाल

जस्टिस एसएस सारौं और जस्टिस लीज़ा गिल की विशेष खंडपीठ के समक्ष सुनवाई के दौरान याची पक्ष, जाटों का पक्ष तथा सरकार की ओर से दलीलें दी गईं। सोमवार को अंतिम बहस के दौरान आरक्षण के लिए आधार बनाए गई खजान सिंह सांगवान की रिपोर्ट को याची ने फिर से कटघरे में खड़ा किया। याची पक्ष की ओर से एडवोकेट पृथ्वीराज यादव, मुकेश वर्मा तथा लाल बहादुर खोवाल ने कहा कि सांगवान की रिपोर्ट में उन सभी मानकों के तहत सर्वे नहीं किया गया है, जो इंदिरा साहनी मामले में निर्धारित हैं।

मंडल कमीशन द्वारा एकत्रित किए गए आंकड़ों का ब्यौरा देते हुए याची ने बताया कि उस दौरान 405 जिलों से आंकड़े एकत्रित किए गए थे और प्रत्येक जिले से दो गांवों और एक ब्लॉक का चयन किया गया था। इस दौरान जिन स्थानों को चुना गया, उनमें से प्रत्येक घर से आंकड़े एकत्रित किए गए थे। उस समय भी विभिन्न संकेतकों का इस्तेमाल किया गया था और हर संकेतक का अलग स्कोर तय किया गया था।