PM मोदी की सुरक्षा में चूक: पंजाब सरकार जल्द भेजेगी रिपोर्ट, एक्शन से पहले अधिकारी रख सकेंगे अपना पक्ष

जनवरी 2022 में प्रधानमंत्री के फिरोजपुर दौरे से समय खराब मौसम के बीच किसान आंदोलन के चलते प्रधानमंत्री का काफिला करीब 20 मिनट तक हाईवे पर फंसा रहा था। इस मामले को प्रधानमंत्री की सुरक्षा में बड़ी चूक मानते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सभी पहलुओं की जांच के लिए एक कमेटी का गठन किया था। कमेटी ने इस मामले में पंजाब के तत्कालीन मुख्य सचिव और डीजीपी समेत नौ अफसरों को दोषी ठहराया था। कमेटी की इस रिपोर्ट को गृह मंत्रालय द्वारा राज्य सरकार को भेजकर कार्रवाई के लिए कहा गया था।

मुख्य सचिव जंजुआ ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट की कमेटी ने पंजाब में घटनास्थल का दौरा करके जांच रिपोर्ट तैयार की थी। इस दौरान कमेटी ने संबंधित अधिकारियों की भूमिका की भी जांच की थी कि किस अधिकारी से क्या लापरवाही बरती गई। कमेटी द्वारा अधिकारियों की लापरवाही के आधार पर ही उन्हें दोषी ठहराया गया है। उन्होंने कहा कि रिपोर्ट हमारे पास पहुंच चुकी है और रिपोर्ट के आधार पर ही कार्रवाई शुरू की गई है। हालांकि कमेटी द्वारा दोषी ठहराए गए किसी भी अधिकारी पर कार्रवाई से पहले नियमानुसार उनका पक्ष अवश्य सुना जाएगा।

दोषी ठहराए गए अफसर
पंजाब के तत्कालीन मुख्य सचिव अनिरुद्ध तिवारी, तत्कालीन डीजीपी सिद्धार्थ चट्टोपाध्याय, एडीजीपी (कानून-व्यवस्था) नरेश अरोड़ा, एडीजीपी (साइबर क्राइम) जी. नागेश्वर राव, फिरोजपुर रेंज के डीआईजी इंद्रबीर सिंह, फरीदकोट रेंज के डीआईजी सुरजीत सिंह, आईजी (काउंटर इंटेलिजेंस) राकेश अग्रवाल, फिरोजपुर के एसएसपी हरमनदीप सिंह, मोगा के एसएसपी चरणजीत सिंह को दोषी ठहराया गया था।

गृह मंत्रालय ने भी की थी जांच
गौरतलब है कि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने भी पीएम की सुरक्षा में चूक की घटना के तुरंत बाद तीन सदस्यीय कैबिनेट सचिवालय के सचिव (सुरक्षा) सुधीर कुमार सक्सेना, आईबी के संयुक्त निदेशक बलबीर सिंह और आईजी स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप एस. सुरेश की कमेटी का गठन किया था। कमेटी ने पंजाब में उस फ्लाईओवर का दौरा करते हुए जांच का काम शुरू किया था, जिस पर प्रधानमंत्री का काफिला किसान प्रदर्शनकारियों द्वारा सड़क जाम किए जाने के कारण 15-20 मिनट तक फंसा रहा था।