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Punjab: आयुष्मान भारत केंद्रों को मोहल्ला क्लीनिक में बदल रही पंजाब सरकार, केंद्र ने दी फंड रोकने की चेतावनी

Wed, 22 Feb 2023 12:45 AM IST
ajay kumar न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़ Published by: ajay kumar Updated Wed, 22 Feb 2023 12:45 AM IST
सार

एनएचएम की अतिरिक्त सचिव और मिशन निदेशक रोली सिंह ने पत्र में कहा कि राज्य ने योजना के एमओयू के खंड 10.3 और 10.10 के प्रावधानों का उल्लंघन किया है। ऐसे में एनएचएम के तहत राज्य को धन जारी करना अधिनियम के खंड 13 के प्रावधानों के अनुसार संभव नहीं लगता है। 

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Punjab govt converting Ayushman Bharat wellness centres into mohalla clinics
मोहल्ला क्लीनिक के सामने खड़े सीएम भगवंत मान। - फोटो : @BhagwantMann (फाइल फोटो)

विस्तार

केंद्र सरकार ने आयुष्मान भारत योजना का फंड मोहल्ला क्लीनिक में लगाने का आरोप लगाते हुए पंजाब सरकार को फंड रोकने की चेतावनी दी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने मंगलवार को कहा कि पंजाब सरकार आयुष्मान भारत स्वास्थ्य केंद्रों को मोहल्ला क्लीनिक में बदल रही है। गौरतलब है कि मोहल्ला क्लीनिक आम आदमी पार्टी का पसंदीदा प्रोजेक्ट है। पंजाब में इसे आम आदमी क्लीनिक का नाम दिया गया है। 

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केंद्र सरकार ने इस मुद्दे पर पंजाब सरकार को छह फरवरी को एक पत्र भी लिखा था। इसमें मंत्रालय ने कहा कि राज्य ने योजना की भावना को खत्म कर दिया है। साथ ही एबी-एचडब्ल्यूसी की ब्रांडिंग आम आदमी क्लीनिक के रूप में करके अपनी प्रतिबद्धता का उल्लंघन किया है। पत्र में यह भी कहा गया है कि पंजाब योजना के कार्यान्वयन संबंधी प्रावधानों का पालन नहीं कर रहा है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक, पंजाब में लगभग 3029 उप-स्वास्थ्य केंद्रों, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों और शहरी स्वास्थ्य केंद्रों को आम आदमी क्लीनिक में बदल दिया गया है।
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योजना में बदलाव प्रावधानों का उल्लंघन
एनएचएम की अतिरिक्त सचिव और मिशन निदेशक रोली सिंह ने पत्र में कहा कि राज्य ने योजना के एमओयू के खंड 10.3 और 10.10 के प्रावधानों का उल्लंघन किया है। ऐसे में एनएचएम के तहत राज्य को धन जारी करना अधिनियम के खंड 13 के प्रावधानों के अनुसार संभव नहीं लगता है। 
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स्वास्थ्य मंत्रालय के शीर्ष अधिकारी ने बताया कि आयुष्मान भारत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर (एचडब्ल्यूसी) की योजना केंद्र और राज्य के 60:40 के अनुपात के साथ तैयार की गई है। अगर कोई राज्य कार्यान्वयन के दौरान योजना में बदलाव करता है तो केंद्र से जारी होने वाली धनराशि रोक दी जाएगी। पत्र में पंजाब को दिशानिर्देशों का उल्लंघन करने से रोकने और केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण द्वारा पूर्व में जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार ब्रांडिंग सुनिश्चित करने को कहा गया था।


 उन्होंने कहा कि योजना के तहत पंजाब को 2022-23 में 1,114 करोड़ रुपये दिए गए हैं। इससे पूर्व केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने सदन में कहा था कि पंजाब और आंध्र प्रदेश सरकारें केंद्र की योजना के तहत भेजे गए फंड का नाम बदलकर इस्तेमाल कर रही है।

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