पंजाब पर 182537 करोड़ का कर्ज, राज्यपाल बोले- श्वेत पत्र लाएगी सरकार

नई औद्योगिक नीति लाई जाएगी, जो मौजूदा इंडस्ट्री की समस्याओं का समाधान करेगी। पूर्व फौजियों को गार्जियन्स ऑफ गवर्नेंस बनाया जाएगा। स्वतंत्रता सेनानियों को घर और तीन सौ यूनिट मुफ्त बिजली दी जाएगी। नशे, भ्रष्टाचार, एनआरआई और फौजियों के केसों के जल्द निपटारे को स्पेशल कोर्ट स्थापित की जाएंगी। ट्रांसपोर्ट वाहनों के लाइसेंस जारी करने में पारदर्शिता लाई जाएगी।

घरों, प्लॉटों केअलॉटमेंट में तीस प्रतिशत एससी कोटा रखा जाएगा। बेघर एससी/बीसी, जिनकी सालाना आय पांच लाख से कम है, को बिल्ट अप हाउस या पांच मरले का प्लॉट दिया जाएगा। मुख्यमंत्री आवास योजना शुरू की जाएगी। नौकरियों में महिलाओं को तीस प्रतिशत आरक्षण मिलेगा, निकायों और पंचायती राज में उनका आरक्षण पचास प्रतिशत किया जाएगा।

आपणी गड्डी, आपणा रोजगार स्कीम शुरू होगी
राज्यपाल ने कहा कि हर परिवार के एक बेरोजगार को नौकरी दी जाएगी। सभी जिलों में रोजगार ब्यूरो खोले जाएंगे। शहीद भगत सिंह रोजगार सृजन स्कीम शुरू की जाएगी। आपणी गड्डी आपणा रोजगार स्कीम केतहत नौजवानों को टैक्सियां दिलाई जाएंगी। हरा ट्रैक्टर व यारी एंटरप्राइजेज स्कीमें शुरू की जाएंगी।

कई कानून लाए जाएंगे
राज्यपाल ने कहा कि सरकार अप्रवासियों केहितों केलिए एनआरआई प्रॉपर्टी सेफगार्ड एक्ट लाएगी। केबल कारोबार पर एकाधिकार खत्म करने को केबल अथॉरिटी एक्ट लाया जाएगा। मंत्रियों के कारोबार उनकी अधिकारिक स्थिति से न टकराएं, इसके लिए कनफ्लिक्ट ऑफ इंट्रेस्ट एक्ट लाया जाएगा।

किसान आयोग का होगा पुनर्गठन
राज्यपाल ने कहा कि खेती कर्ज के निपटारे को माहिरों का ग्रुप बनाया जाएगा। किसानों की जमीन की कुर्की या नीलामी रोकने को कानून बनेगा। पंजाब स्टेट एग्रीकल्चरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन का गठन किया जाएगा। फसल विकेंद्रीयकरण के लिए सरकार हॉर्टिकल्चर को बढ़ावा देगी। किसान आयोग को पुनर्गठित किया जाएगा, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बोर्ड बनाया जाएगा।