Punjab Budget: तय समय पर मिलेगी पेंशन, एससी-बीसी और पिछड़ा वर्ग के उत्थान पर खर्च होगा बजट का 35 फीसदी हिस्सा
पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने पेंशन समेत अन्य सामाजिक सुरक्षा योजनाओं को सुचारू रूप से जारी रखने के लिए अतिरिक्त राशि की व्यवस्था की है लेकिन बजट में बुढ़ापा व विधवा पेंशन समेत अन्य किसी भी योजनाओं में राशि बढ़ोतरी का जिक्र नहीं है।
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Add as a preferredपंजाब में वित्त वर्ष 2024-25 में सामाजिक योजनाओं के पात्रों और पेंशनर्स को समय पर राशि मिल सकेगी। पंजाब सरकार ने खासतौर पर बजट में इसके लिए प्रावधान किया है। सामाजिक योजनाओं, दयालु योजना समेत अन्य पेंशन देने के लिए बजट में 9388 करोड़ रुपये की राशि का प्रबंध किया गया है ताकि किसी भी पात्र को बुढ़ावा, विधवा पेंशन समेत अन्य योजना का लाभ देने के लिए बजट की कमी न रहे। इसके अलावा, प्रदेश के एससी-बीसी, अल्पसंख्यक और पिछड़ा वर्ग के लोगों के उत्थान के लिए प्रदेश सरकार ने कुल बजट का 35 फीसदी बजट रखा है। इन वर्गों का आर्थिक और सामाजिक उत्थान करने के लिए कुल 13844 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे।
विभिन्न श्रेणियों में सामाजिक सुरक्षा पेंशन देने के लिए 5925 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं। इसके अलावा, पोषण अभियान, आशीर्वाद योजना, सुगम्य भारत अभियान, प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना जैसी कल्याणकारी योजनाओं को लागू करने के लिए 1053 करोड़ रुपये रखे गए हैं।
इसी प्रकार, बजट में पंजाब सरकार ने प्रदेश के अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यकों और समाज के दबे कुचले लोगों के उत्थान पर पूरा फोकस रखा है। राज्य के कुल बजट की 35 फीसदी राशि इनके उत्थान के लिए आरक्षित की गई है। 13844 करोड़ रुपये से पहले से चल रही योजनाओं का लाभ मिलेगा और इन वर्गों के लोगों को आगे बढ़ाने के लिए नई योजनाएं शुरू की जाएंगी।
पेंशन बढ़ोतरी का जिक्र नहीं
पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने पेंशन समेत अन्य सामाजिक सुरक्षा योजनाओं को सुचारू रूप से जारी रखने के लिए अतिरिक्त राशि की व्यवस्था की है लेकिन बजट में बुढ़ापा व विधवा पेंशन समेत अन्य किसी भी योजनाओं में राशि बढ़ोतरी का जिक्र नहीं है। इसी प्रकार, बजट में महिलाओं और बच्चों के लिए भी कोई बड़ी घोषणा नहीं की गई है। केवल पहले से चल रही योजनाओं का जारी रखने का संकल्प दोहराया गया है।
घरेलू उपभोक्ताओं को 300 यूनिट मुफ्त बिजली, 7780 करोड़ का बजट
पंजाब के घरेलू उपभोक्ताओं को 300 यूनिट मुफ्त बिजली मिलती रहेगी। राज्य के 90 प्रतिशत से अधिक घरेलू उपभोक्ता जीरो बिजली बिलों की सुविधा ले रहे हैं और बजट में इस सुविधा को बरकरार रखने के लिए 7780 करोड़ रुपये का बजट रखा गया। सरकार ने किसानों के कृषि ट्यूबवेलों को मुफ्त बिजली सुविधा के अंतर्गत सब्सिडी के लिए 9330 करोड़ रुपए रखे हैं। रोपड़ में नये बन रहे 400 केवी सब स्टेशन और धनासू, बहिमण जस्सा सिंह में सब-स्टेशनों की मजबूती और शेरपुर (लुधियाना) में 220 केवी सब-स्टेशन का जिक्र करते हुए बिजली बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए किये जा रहे प्रयत्नों का जिक्र किया।
