अनोखा केस: पंजाब सरकार ऐसे गांव को देती रही ग्रांट जिसका अस्तित्व ही नहीं, हाईकोर्ट पहुंचा मामला

नूरमहल निवासी पूरन सिंह और गुरनाम सिंह ने सीनियर एडवोकेट बलतेज सिद्धू के माध्यम से याचिका दाखिल करते हुए हाईकोर्ट को बताया कि दिव्य ग्राम नाम का कोई गांव ही नहीं है और ऐसा कोई गांव सरकार के राजस्व दस्तावेज में भी मौजूद नहीं है। इस सब के बावजूद इस गांव की पंचायत के नाम पर पंजाब इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बोर्ड के 13वें और 14वें वित्त आयोग, एमपी लैड, मनरेगा आदि के फंड जारी किए जा रहे हैं। 

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याची ने बताया कि इस बारे में तथ्य जुटाने के लिए उन्होंने पीएसपीसीएल से आरटीआई में जानकारी मांगी और पूछा कि इस गांव में बिजली के कितने कनेक्शन दिए गए हैं। जवाब में पीएसपीसीएल ने बताया कि उनकी ओर से यहां न तो कोई बिजली का कनेक्शन जारी किया गया है और न ही कोई ट्रांसफॉर्मर लगाने की जानकारी है। इसके बाद तहसीलदार से इस गांव के बारे में जानकारी मांगी गई तो, तहसीलदार ने जवाब में बताया कि ऐसा कोई गांव सरकार के राजस्व दस्तावेज में ही नहीं है। 

बीडीपीओ से जानकारी मिली कि इस गांव को 2015-16 से 2019-20 के बीच पंजाब इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बोर्ड के 13वें और 14वें वित्त आयोग, एमपी लैड, मनरेगा आदि की ग्रांट जारी हुई हैं। इसके बाद याचिकाकर्ताओं ने पिछले साल पांच मार्च को लीगल नोटिस भेजकर कार्रवाई की मांग की थी जिस पर अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। अब इस मामले में कार्रवाई की मांग को लेकर हाईकोर्ट से गुहार लगाई गई है।