पंजाब में सरकारी कामकाज की खुली पोल, 'अफसर पॉलिसी बनाते रहे और मंत्री देते रहे मंजूरी'

जैसा कि विपक्ष का आरोप है कि इस बार मामला शराब की बिक्री का था, जिससे अफसरों और कई सियासतदानों के हित जुड़े हैं, झगड़े का रूप ले गया। इस आरोपों को इसलिए भी बल मिला है क्योंकि राज्य सरकार एक्साइज पॉलिसी के मामले में साल-दर-साल घाटा झेल रही है। तीन सालों के दौरान शराब की बिक्री से राजस्व प्रापित को जो भी लक्ष्य निर्धारित किए गए, उनमें से एक भी पूरा नहीं हो सका। दूसरी ओर, राज्य में न तो शराब की बिक्री कम हुई और न ही पड़ोसी राज्यों से शराब की तस्करी।

आंकड़ों के अनुसार पंजाब सरकार को मार्च, 2017 में शराब की बिक्री से 4406 करोड़ की आमदनी हुई, जबकि लक्ष्य  5135 करोड़ रुपये हासिल करने का था। इसके बाद, मार्च, 2018 में 5422 करोड़  रुपये के निर्धारित लक्ष्य से आमदन मात्र  5135 करोड़ रुपये पर ठहर गई। बीते साल भी एक्साइज पॉलिसी के तहत राजस्व प्राप्ति का लक्ष्य 6000 करोड़ निर्धारित किया गया था लेकिन सरकार को आमदनी हुई केवल 5072 करोड़ रुपये की।