SYL मामला: सीएम बोले- नहीं होने देंगे नहर का निर्माण, कुर्बानी को तैयार

तरनतारन के कस्बा खालड़ा में किसानों को मुआवजा राशि वितरित करने की शुरुआत करने संबंधी करवाए गए राज्य स्तरीय कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने कहा कि इस आदेश का विशेष लाभ कंडियाली तार पार 21 हजार एकड़ जमीन के मालिक किसानों को होगा। उन्होंने कहा कि वर्ष 1997-2002 में अकाली-भाजपा सरकार के दौरान इन किसानों को 2500 रुपये प्रति एकड़ मुआवजा देने की योजना शुरू की गई थी। अब यह मुआवजा राशि बढ़ा कर प्रति एकड़ 10 हजार रुपये कर दी गई है। राज्य व केंद्र में कांग्रेस सरकार ने किसानों के पक्ष में कभी कोई कार्य नहीं किया। 

उन्होंने कहा कि कैप्टन अमरिंदर सिंह की अध्यक्षता वाली कांग्रेस सरकार ने तो इस स्कीम को बंद कर दिया था। कांग्रेस की कर्जा मुक्ति मुहिम सरासर धोखा है। मुख्यमंत्री के तौर पर कैप्टन का कार्यकाल किसान विरोधी कार्यकाल के तौर पर जाना जाता है। उन्होंने कैप्टन अमरिंदर सिंह व 42 कांग्रेस विधायकों द्वारा दिए गए त्याग पत्र को सियासी स्टंट करार देते हुए कहा कि पंजाब के दरिया के पानी के संकट के लिए तत्कालीन प्रधान मंत्री इंदिरा गांधी सीधे तौर पर जिम्मेदार हैं।