विपक्ष के नेताओं संग राज्यपाल से मिलने पहुंचे अमरिंदर सिंह, कृषि कानूनों के खिलाफ प्रस्ताव सौंपा

 बार एसोसिएशन के सचिव एडवोकेट रंजीवन सिंह ने कहा कि इस मामले में राज्य सरकार ने अपनी राजनीतिक इच्छाशक्ति दिखाई है। इसके पीछे सूबे के राजनीतिक दलों का राजनीतिक उद्देश्य भी दिखाई देता है, लेकिन इन विधेयकों पर राज्यपाल की मुहर लगना मुश्किल ही है। इसके अलावा राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट तो जा सकती है, लेकिन वहां केंद्र सरकार की ओर से राज्य के फैसले पर संविधान के स्तर पर सवाल उठाए जा सकते हैं। इसमें केंद्र और राज्य सरकार के बीच टकराव हो सकता है। 

भारतीय संविधान के मुताबिक केंद्र सरकार द्वारा लागू किए गए कानूनों को राज्य सरकारें सीधे तौर पर रद्द नहीं कर सकतीं। हालांकि राज्य सरकार संबंधित कानून पर असहमति जताते हुए उसके खिलाफ प्रस्ताव पारित कर राज्यपाल को भेज सकती है। इस पर अंतिम फैसला लेने के लिए राज्यपाल कानूनी राय के लिए इसे रोक सकते हैं या सीधे केंद्र सरकार को फैसला लेने के लिए भेज सकते हैं या इसे राज्य सरकार को लौटा सकते हैं। इस पर राज्य सरकार फिर से सदन में कुछ संशोधन करवाकर या बिना संशोधन के ही फिर से राज्यपाल के पास भेज सकती है।