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राहत भरी खबर: 4358 पुलिस कांस्टेबल भर्ती को सीएम मान ने दी मंजूरी, जल्द घोषित होगी मेडिकल की तारीख
Fri, 27 May 2022 08:40 PM IST
ajay kumar
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
Published by: ajay kumar
Updated Fri, 27 May 2022 08:40 PM IST
सार
सीएम मान ने ट्वीट कर लिखा है कि मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि हमारी सरकार ने पंजाब पुलिस कांस्टेबल भर्ती प्रक्रिया को मंजूरी दे दी है। सभी चयनित उम्मीदवारों के मेडिकल परीक्षण और सत्यापन के बाद जल्द ही नियुक्ति पत्र सौंप दिए जाएंगे।
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पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान।
- फोटो : फाइल
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विस्तार
पंजाब सरकार ने कांस्टेबल भर्ती परीक्षा के 4.7 लाख युवाओं को बड़ी राहत दी है। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने 4358 कांस्टेबल भर्ती परीक्षा को मंजूरी देने का एलान किया है। मुख्यमंत्री के इस फैसले के बाद जल्द ही मेडिकल परीक्षण की तारीख की घोषणा की जाएगी।
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पंजाब पुलिस भर्ती बोर्ड (पीपीआरबी) ने कांस्टेबल भर्ती लिखित परीक्षा का आयोजन 25 और 26 सितंबर 2021 को किया था। परीक्षा का आयोजन राज्य के विभिन्न परीक्षा केंद्रों में कोरोना गाइडलाइंस का पालन करते हुए किया गया था। इस परीक्षा के लिए 4.7 लाख से भी अधिक उम्मीदवारों ने आवेदन किया था।
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परीक्षा के लिए आवेदन की प्रक्रिया 16 जुलाई 2021 को शुरू की गई थी और इसकी आखिरी तारीख 22 अगस्त 2021 तक थी। इसके बाद पंजाब में चुनाव की घोषणा और कोरोना संक्रमण को देखते हुए भर्ती प्रक्रिया रुक गई थी। साथ ही राज्य में नई सरकार का गठन हो गया था। इन सब कारणों के कारण भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगी हुई थी।
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मुख्यमंत्री भगवंत मान को जब इस पूरे प्रकरण की जानकारी मिली तो उन्होंने भर्ती प्रक्रिया को पूरी करने का एलान कर दिया। मुख्यमंत्री ने शुक्रवार को ट्वीट कर इस फैसले की जानकारी दी। उन्होंने ट्वीट कर लिखा है कि मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि हमारी सरकार ने पंजाब पुलिस कांस्टेबल भर्ती प्रक्रिया को मंजूरी दे दी है। सभी चयनित उम्मीदवारों के मेडिकल परीक्षण और सत्यापन के बाद जल्द ही नियुक्ति पत्र सौंप दिए जाएंगे।
युवा कर रहे थे प्रदर्शन
पंजाब पुलिस की यह भर्ती तत्कालीन कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में की गई थी। सारी औपचारिकताएं पूरी होने के बाद सफल युवाओं को नियुक्ति पत्र नहीं दिए गए थे। नई सरकार गठन के बाद भी सुनवाई नहीं होने पर युवा प्रदर्शन कर रहे थे। युवाओं ने मुख्यमंत्री के सरकारी आवास और संगरूर स्थित पैतृक आवास पर भी प्रदर्शन किया था। युवाओं के विरोध के बीच मुख्यमंत्री का यह फैसला राहत भरा है।