पंजाब कैबिनेट के फैसले: 10 विभागों का होगा पुनर्गठन, 50 हजार पदों पर होगी भर्ती
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मौजूदा वित्त वर्ष के दौरान 50,000 सरकारी पदों पर भर्ती प्रक्रिया की शुरुआत करते हुए पंजाब मंत्रिमंडल ने बुधवार को 10 विभागों के पुनर्गठन को मंजूरी दे दी। इससे विभागों में कार्यकुशलता बढ़ेगी। मंत्रिमंडल की बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई। इसमें गैर जरूरी पदों को खत्म कर उनकी जगह नए और तर्कसंगत पद सृजित करने का फैसला किया गया। मंत्रिमंडल ने मुख्यमंत्री को विभागों के पुनर्गठन के बाद प्रस्तावित भर्ती के लिए जरूरत के हिसाब से नियमों में संशोधन करने का अधिकार दिया।
उल्लेखनीय है कि मंत्रिमंडल ने सरकारी विभागों, बोर्डों, निगमों और एजेंसियों में पद भरने के लिए 14 अक्तूबर को ‘प्रांतीय रोजगार योजना 2020-22’ को मजूरी दी थी। इससे कैप्टन सरकार के बाकी बचे कार्यकाल के दौरान नौजवानों को एक लाख सरकारी नौकरियां देने का मुख्यमंत्री का वादा पूरा किया जाएगा।
पंजाब में विभागों के पुनर्गठन में 2375 पद होंगे खत्म
मंत्रिमंडल की बैठक में पंजाब में 10 सरकारी विभागों का पुनर्गठन को हरी झंडी दे दी है। इनमें श्रम, तकनीकी शिक्षा और औद्योगिक प्रशिक्षण, लोक निर्माण विभाग (बी एंड आर), पशु पालन, मछली पालन और डेयरी विकास, पर्यटन एवं सांस्कृतिक मामला, स्थानीय निकाय, प्रिंटिंग और स्टेशनरी, खेल और युवक सेवा, रक्षा सेवा कल्याण और सहकारिता विभाग शामिल हैं। इस प्रक्रिया के दौरान इन विभागों में तकरीबन 2375 पद खत्म हो जाएंगे और पहले दौर में 785 पदों का सृजन किया जाएगा। भविष्य में जरूरत के अनुसार और पद सृजित किए जाएंगे।
Punjab Cabinet today approved restructuring of 10 departments, thus paving the way of boosting their functional efficacy through fresh recruitments & technical upgradation. This will also pave way for quickly filling up 50,000 posts over next few months: Punjab CM Amarinder Singh pic.twitter.com/jLvpgTOMSE
— ANI (@ANI) December 30, 2020
पंजाब में इतने खाली पदों की जगह सृजित होंगे इतने पद
- श्रम विभाग में 204 खाली पदों के विरुद्ध आईटी, अकाउंट्स, लेबर इंस्पेक्टर और कानूनी काडर में 68 नए पद सृजन किए जाएंगे।
- तकनीकी शिक्षा एवं औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग में 271 खाली पदों के विरुद्ध 84 नए पदों का सृजन किया जाएगा।
- पीडब्ल्यूडी (बी एंड आर) विभाग के पुनर्गठन संबंधी मंजूर प्रस्ताव के तहत क्रिटिकल डिजाइन सेल का नेतृत्व अब चीफ इंजीनियर द्वारा किया जाएगा। उनके सहयोगी सुपरिंटेंडिंग इंजीनियर (डीआरडी), 4 एक्सईएन और 12 एसडीई होंगे। इसके अलावा क्वालिटी कंट्रोल की मौजूदा प्रणाली को डिप्टी डायरेक्टर रिसर्च लैब पटियाला के तहत तीन क्षेत्रीय लैबों में विस्तार करके अपग्रेड किया जाएगा। क्वालिटी एश्योरेंस मैकेनिज्म सेल में चीफ इंजीनियर (क्यूए-कम-सीवीओ), एसई (क्यूए-कम-एसवीओ), 5 एक्सइन-कम-वीओ, डिप्टी डायरेक्टर रिसर्च लैब और 10 एसडीई शामिल होंगे। अमला शाखा में अब एक चीफ इंजीनियर की जगह पर दो डिप्टी डायरेक्टर (प्रशासन) द्वारा चीफ इंजीनियर की सहायता की जाएगी। नए लीगल सेल में सीनियर लॉ अफसर, लॉ सुपरिंटेंडेंट, लॉ अफसर, सीनियर असिस्टेंट लॉ और लॉ क्लर्क के पदों को मंजूरी दी गई है। आईटी पेशेवरों के 35 पदों को भी मंजूरी दी गई।
- पशु पालन, मछली पालन और डेयरी विकास विभाग के पुनर्गठन के अंतर्गत मौजूदा 625 पदों में से कुछ को खत्म करके 326 पदों का सृजन किया गया है। इनमें 264 पद पशु पालन विभाग, 19 मछली पालन विभाग और 43 डेयरी विकास विभाग में सृजन किए जाएंगे। इसके अलावा ग्रुप-डी के सभी पदों को भी खत्म माना जाएगा।
- पर्यटन, सांस्कृतिक मामले, पुरातत्व, अजायब घर और पुरालेख विभाग के पुनर्गठन के अंतर्गत 53 पदों की जगह पर भी नए पदों का सृजन किया जाएगा। इसी तरह 87 खाली पद जिनमें ग्रुप-डी के 67 पद हैं, को आउटसोर्सिंग के जरिए भरा जाएगा।
- स्थानीय सरकार संबंधी विभाग में 49 पदों के विरुद्ध 23 पद सृजित होंगे।
- प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी विभाग में 30 पद भरने के अलावा चार नए पदों को मंजूरी दी गई है।
- खेल एवं युवक मामलों संबंधी विभाग में गैर जरूरी 69 पदों की जगह पर 42 नए पदों को मंजूरी दी गई है। विभाग में लंबे समय से खाली पड़े ग्रुप-डी के पदों को आउटसोर्सिंग से भरा जाएगा।
- सेवा कल्याण विभाग में 49 पद खत्म करके 23 पद सृजित किए जाएंगे।
- सहकारिता विभाग में 93 पद बढ़ाने की मंजूरी मिली है जिनमें दो ऑडिट अफसर, 75 सीनियर ऑडीटर, छह सुपरिंटेंडेंट ग्रेड-2 और 10 सीनियर सहायक शामिल हैं। इसके अलावा इंस्पेक्टर ऑडिट की कुल मंजूर 774 पदों में से 120 पद घटाने के साथ-साथ चालकों के तीन पदों में से एक पद घटा दिया गया है।
